मुंबई : सराफ व्यावसायीकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाने दिलासा दिला आहे. दागिन्यांवर हॉलमार्कच्या तरतुदींचे पालन केले नसल्यास ज्वेलर्सवरील दंडाची आकारणी करण्यास बिआयएसला मनाई करण्यात आली आहे. 14 जुन 2021 पर्यंत पुढील सुनावणीपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील.
भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) कायद्याच्या कलम 29(2) नुसार ज्वेलर्सविरुद्ध कठोर कारवाई करु नये असे आदेश खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने मुंबईने सदर याचीका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यासाठी अंतिम तारखेची मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 1 जूनपासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य केल्यास देशभरातील सुमारे 5 लाख ज्वेलर्स अडचणीत येऊ शकतात. ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलच्या वतीने न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. सध्या कोविड – 19 च्या निर्बंधामुळे विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या निर्बंधामुळे एखादी व्यक्ती एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात जाऊ शकत नाही. अशा प्रसंगी न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे ज्वेलर्सला दिलासा मिळाला आहे.
