पुणे : राज्यातील कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी झाले आहेत. बंदींची संख्या जास्त झाल्यामुळे राज्यात कारागृहांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. ही निकड लक्षात घेत राज्यात पाच ठिकाणी नवीन कारागृह बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे रवाना करण्यात आला आहे. नव्याने बांधण्यात येणारे कारागृह मियामी आणी शिकागोच्या धर्तीवर मल्टी स्टोअर पध्दतीने बांधली जाणार आहेत. यात मुंबई, पुणे, हिंगोली, पालघर आणी गोंदिया या शहरांचा समावेश राहणार आहे. मुंबईतील कारागृहाबाबत शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली असल्याचे अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) सुनिल रामनंद यांनी म्हटले आहे. राज्यातील कारागृहांमधे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर काय काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजीत करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी पुढे बोलतांना सुनिल रामानंद म्हणाले की राज्यात 45 ठिकाणी 60 कारागृह आहेत. या कारागृहात क्षमतेपेक्षा 154 टक्के बंदी आहेत. कारागृहांत 24 हजार कैद्यांची क्षमता असून 37 हजार बंदी ठेवले आहेत. कोरोना काळात 13 हजार 115 बंदी तातडीच्या तसेच अंतरिम जामिनावर सोडले होते. त्यामुळे कारागृहातील बंदीची संख्या 24 हजारावर आणली गेली होती. ती संख्या आता पुन्हा 31 हजार एवढी झाली आहे. मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहाची क्षमता 800 आहे. मात्र तेथे 1600 बंदी आहेत.
आजच्या स्थितीत मुंबई येथे नव्या कारागृहाची तातडीची गरज आहे. चेंबुरच्या महिला व बालकल्याण विभागाची जागा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. याठिकाणी अंडर ट्रायल बंद्यांसाठी मल्टी स्टोअर कारागृह बांधले जाणार आहे. याठिकाणी पाच हजार बंदी राहू शकतात एवढी त्याची क्षमता राहणार आहे. पुणे येथील येरवडा कारागृहात आजच्या घडीला 2500 बंदी आहेत. सर्व कारागृह पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर बांधली जावी अशा सुचना शासनाला देण्यात आली आहे.
