महाराष्ट्रात लोकशाही आहे. तिन राजकीय पक्षांचे सरकार आहे. तिघांची एकी-नेकी-कुरघोडी रोजच दिसते. सोबत कोरोना संकट आणि कोरोना निधी देखील दिमतीला आहे. याच्या साथीला राज्याच्या आरोग्य सचिवांची एकाधिकारशाही एखाद्या मस्तवाल हतीप्रमाणे कोरोनानिधीला धडक देत असल्याच्या बातम्या झळकत आहेत.
जळगावसह अनेक जिल्हयात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, सिव्हिल हॉस्पीटल्स, ग्रामीण रुग्णालये, नगरपालिका क्षेत्रातून दिली जाणारी वैद्यकीय सेवा ही आता केवळ रुग्णसेवा न राहता मलाईदार कमाईचा धंदा झाली असल्याचे दिसते. या आरोग्य सेवेचा दर्शनी चेहरा हा एक सेवाभावी मुखवटा असल्याचे स्पष्ट होवू लागले आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी आरोग्य सेवेची बाजारपेठ 2 लाख कोटी रुपयांची असल्याचे म्हटले जाते.
खासगी हॉस्पिटल्स, सरकारी रुग्णालये व औषध निर्मीती कंपन्या किमान 82 ते 172 आजारांनी त्रस्त रुग्णाला त्याच्या पायाच्या नखापासून डोक्यापर्यंत शेकडो तपासण्यांनी तावून सुलाखून बाहेर काढतात. सध्या कोरोनाचे संकट निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारचे आरोग्य खाते आर्थिक तरतुदीतून उपलब्ध होणारा निधी वापरणार आहेच. केंद्रीय पातळीवरुन देखील कोरोना निधी उपलब्ध होतांना दिसतो.
त्याशिवाय कथित दानशूर घराणी कोरोना विरुद्ध लढण्याची भक्कम आर्थिक ताकद देवून उभा आहे. शिवाय कोरोना महामारी आपत्ती निवारण विषयक कायदा नियमावलीने प्रशासन यंत्रणेला सशक्त अधिकार बहाल केले आहेत. ही भक्कम पार्श्वभूमी बघून कोरोना संकट हिच उत्तम नफेखोरीची व्यापार संधी ओळखण्यात आली आहे. समाजसेवेचा बुरखा पांघरलेल्या कंत्राटदार, दलाल, नोकरशहा यांची अभद्र युती कोरोना निधी लुटण्यासाठी सिद्ध झाल्याचे दिसते.
“कोरोना” ने सर्वप्रथम “मास्क” वापरायला शिकवले. सरकारी यंत्रणेत 17 रुपयांचा मास्क कुठे 200 रुपयांना तर कुठे त्याही पेक्षा जास्त दराने विकला व घेतला गेला. पहिल्या लॉक डाऊन प्रारंभी म्हणजे 22 मार्चच्या सुमारास मुंबईत एका गोदामावर पोलिसांचा छापा पडला. या छाप्यात 13 कोटी रुपयांचे मास्क जप्त करण्यात आल्याचे वृत्त झळकले होते. या जप्त मालाचे पुढे काय झाले हे यंत्रणेने जाहीर करावे असे वाटते.
विविध जिल्हयात सरकारी यंत्रणेने वेगवेगळ्या दरात हे मास्क खरेदी केल्याचे दिसते. याचे मुख्य कारण आहे दर करार म्हणजेच रेट लिस्ट. आरोग्य यंत्रणा औषधींसह गरजेच्या वस्तूंची होम डिलीव्हरीसह कंत्राट मंजुर करते. राज्याच्या अनेक जिल्हयातील सरकारी रुग्णालयांमधे काही ठराविक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, बॉडी स्कॅनर्स, एक्स रे मशिन्स, एअर कंडीशनर्स अशा अनेक अत्याधुनिक यंत्रांचा पुरवठा होतो.
असले निर्णय बहुतेक मुंबईत होतात. शिवाय राज्यभर पसरलेल्या सिव्हील हॉस्पीटलमधील नोकरशहांच्या बदल्या-बढत्या-नियुक्तीची रेलचेल नित्याची आहे. आरोग्य उपसंचालक, सहसंचालक, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे डीन, सिव्हील सर्जन्स अशा हजारो कर्मचा-यांची कार्यरत साखळी आरोग्य मंत्री आणि त्यांच्या प्रधान सचिवांसह ओ.एस.डी. खासगी स्वीय सहायक यांचे मार्फत नियंत्रीत केली जाते.
अलीकडेच राज्यभरात सरकारी आरोग्य सेवेच्या जिल्हया जिल्हयातील सिव्हील हॉस्पीटल्समधे विविध दरांमधे मास्क खरेदी झाली. त्याचप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णांना द्यावयाचा नाश्ता आणि भोजन याचे प्रती रुग्ण 100 ते 270 रुपया दरम्यान दर दिसून आले. त्यामुळे आरोग्य निधीची लुटालुट सुरु असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कोरोना निधीसाठी डी.एम.(जिल्हाधिकारी) आणि वैद्यकीय अधिष्ठाता पातळीवर काही अधिकार बहाल केले आहेत.
त्यामुळे कंत्राटदार पुरवठादारांनी टक्केवारी, दलाल साखळी वापरुन स्वार्थ साधल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे कोविड-कोरोना सह विविध आजार नियंत्रणासाठी उपलब्ध झालेला निधी, खर्च झालेला निधी याचे ऑडीट होण्याची मागणी जळगाव सह अनेक जिल्हयातून पुढे आली आहे.
राज्याच्या आरोग्य खात्याच्या मुख्य सचिवांच्या आदेशाने होणारी अंमलबजावणी बघता या सचिवांची ताकद कोणत्याही राज्यमंत्र्यापेक्षा सुपर पॉवर समजली जाते. त्यामुळे हे पद पटकावण्यासाठी आय.ए.एस. अधिका-यांमधे स्पर्धा लागते. ब-याच वेळा लॉबींग ही होतेच.
खासगीतील चर्चेनुसार या पदासाठी कोट्यावधीच्या टेंडरची बोली देखील लागते. त्यामुळे हा सारा खेळ पैशांचा असेही बोलले जाते. त्यामुळे राज्यातील गोरगरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी आरोग्य सेवेचा गाडा हाकतांना वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणा-या नोकरशाहीला कोण आवरणार? असा प्रश्न निर्माण होतो.
सुभाष वाघ (पत्रकार)
8805667750
‘क्राइम दुनिया ‘ला फॉलो करताय ना?… अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा (https://www.facebook.com/crimeduniyanews/) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!
व्हाट्स अप्प ( https://chat.whatsapp.com/KbXSwZVvwhSGnc0IqyCEfI )
