मुंबई : राज्य सरकारच्या आदेशानेच फोन टॅपींग करण्यात आले असल्याचा दावा वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. पोलीस दलातील बदली आणि बढतीमध्ये होत असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या विविध तक्रारी होत्या. त्या तक्रारींची पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीने फोन टॅपिंग करण्यात आल्याचा दावा शुक्ला यांनी न्यायालयात केला आहे. तसेच आपल्याला बळीचा बकरा करण्यात आल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे. 5 ऑगस्ट रोजी याप्रकरण पुढील सुनावणी केली जाणार आहे.
शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. अ‍ॅड. जेठमलानी यांनी न्यायालयास सांगितले की रश्मी शुक्ला गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असतांना महाराष्ट्र पोलीस महासंचलाकांनी काही फोन नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे त्यांना आदेश दिले होते. हे क्रमांक राजकीय व्यक्तींच्या संपर्कातील व्यक्तींचे होते. हव्या असलेल्या पोस्टींग व ट्रांन्सफर बाबतचे ते बोलणे होते असा युक्तीवाद अ‍ॅड. जेठमलानी यांनी शुक्ला यांच्या वतीने केला. रश्मी शुक्ला या पोलीस प्रमुखांच्या आदेशांचे पालनकर्त्या होत्या. तसेच शुक्ला यांनी टेलिग्राफ अधिनियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची परवानगी देखील घेतली होती.
सीताराम कुंटे यांनी रश्मी शुक्ला यांना 17 जुलै 2020 ते 29 जुलै 2020 या कालावधीतील फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी 25 मार्च 2021 रोजी सरकारला दिलेल्या अहवालात या बाबीचा उल्लेख आहे. मात्र परवानगी घेताना आपल्याला भ्रमित केले होते असे कुंटे यांनी सांगितले आहे.
