नवी दिल्ली – मंदीराच्या संपत्तीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने विधान केले आहे. मंदीरातील देवतांची पुजा करणारा पुजारी हा त्या मंदीराच्या जमीनीचा मालक होऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खुद्द देवताच त्या जमीनीचे मालक राहतील. पुजारी केवळ व्यवस्थापकाचे काम करु शकतात असे न्या. हेमंत गुप्ता व न्या ए.एस. बोपन्ना यांनी एका सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
ओनरशीप या रकान्यात केवळ देवता असे लिहीण्यात यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देवता ही न्यायीक व्यक्ती असून जमीनीचे मालक देखील देवताच असतील. जमीनीवर देव देवतांचा कब्जा असतो आणि ओनरशिपच्या रकान्यात पुजारी अथवा व्यवस्थापक असा उल्लेख असण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुजारी हा देवतांच्या संपत्तीचा व्यवस्थापक असून तो जर जमीनीची देखभाल अथवा पुजाअर्चा करण्यात अपयशी ठरला तर त्याला बदलता येऊ शकते. पुजारी हा जमीनीचा मालक नाही. मध्य प्रदेशातील एका आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करतांना दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने राज्य सरकारकडून एमपी लॉ रेवेन्यू कोड 1959 नुसार जारी करण्यात आलेले दोन परीपत्रक रद्द केले आहेत. त्यानुसार महसुलच्या लेख्यातून पुजा-याचे नाव कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पुजारी मंदीराची संपत्ती विक्री करु शकत नाही.
