नवी दिल्ली : पेट्रोल – डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची मागणी पुढे येत असून आज लखनऊ येथे जीएसटी कौंन्सिलची बैठक होत आहे. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व राज्यांचे अर्थमंत्री यात सहभागी होणार आहेत.
या बैठकीत पेट्रोल व डीझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले तर किमतीत जवळपास 25 ते 30 रुपयांची घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पेट्रोलची मुळ किंमत 45 रुपये एवढी आहे. त्यावर आकारला जाणारा कर 55 रुपयांच्या जवळपास आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीला पेट्रोल आणि डिझेलचा दुपटीने कर द्यावा लागतो.
पेट्रोल – डिझेल दर जीएसटीच्या सर्वोच्च कर दराच्या स्लॅबमध्ये ठेवल्यास किमती जवळपास तिस रुपयंनी कमी होऊ शकतात. तथापी सरकारने पेट्रोल – डिझेलवर करासह सेस लावल्यास वाहनधारकांना फारसा फायदा होण्याची शक्यता कमी दिसते.
