यंदाच्या महात्मा गांधी जयंती पासून आपला महाराष्ट्र 100 कोटी भ्रष्टाचार क्लब मेंबर्सनी चांगलाच गाजतोय. जो उठतो तो अलिकडे 100 कोटीची गोष्ट करतो. कधीकाळी जुन्या आठवणी सांगतांना आम्हाला एक रुपयांचे नाणे बैलगाडीच्या चाकाएवढ भल मोठ वाटत होत असे लोक म्हणत असत. अर्थात तो ब्रिटीश रावजवटीचा जमाना होता. तेव्हा भारतीय जनतेने रुपया – आणे – पै अशी नाणी पाहिली. “नासरी” असे एक नया पैशाच्या आकाराचे चलन वापरलेले लोकही खान्देशात होते. “गेले ते दिवस”. जाऊ द्या. ब्रिटीश गेले, त्यांची नाणी संपली. दशमान पद्धत आली. स्वातंत्र्यानंतर शंभराची नोट जपून कोटाच्या आतील खिशात जपून ठेवली गेली. पुढे पन्नास वर्ष संपलीत.
महाराष्ट्रात कॉंग्रेसी राजवटीत स्थित्यंतरे आली. नवे राजकीय पक्ष, जनसंघाचा जनता पक्ष (1977) ते भाजप सेनेची (1995) सत्ता लोकांनी अनुभवली. पुढील विस वर्षात लोकांनी 20, 50, 200 व 500 च्या नोटा हाताळल्या. 1 हजार – 2 हजाराच्या नोटांच्या थप्प्याही बघायला मिळाल्या. अलिकडच्या सात वर्षाचा प्रचंड “पुढारी विकास” जिल्ह्या जिल्ह्यात जनतेचे डोळे दिपवत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात नव्हे गावागावात “कार्यसम्राट” – विकास पुरुषांचे” मायंदळ पिक फोफावले आहे. 1986 नंतर फोफावलेल्या पतपेढ्यांच्या गाजर गवताने गावागावात गल्ली बोळात “विकास मेरु मणींची” रेलचेल दिसली. ते देखील जाऊ द्या. आता राज्यभरात एखादा पाच रुपयांचा बिस्कीटचा पुडा आणावा अशा सहजगतीने 100 कोटी रुपयांची भाषा करणारांचा वर्ग जोरजोरात बोलू लागला आहे. मघा म्हटल्याप्रमाणे रिलायन्सचे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्यापुढे स्फोटके ठेवण्यापासून ते सिने अभिनेता शाहरुख खानच्या पुत्राला गजाआड करणा-या समीर वानखेडे आणि त्यांची “नार्कोटीक्स कंट्रोल ब्युरो” ची फसलेली धाड येथपर्यंत राज्यभर “शंभर कोटी”च्या क्लबवाल्यांचा धुराळा उडालेला दिसून येतोय.
अलिकडच्या विधानसभा निवडणूकीनंतर शिवसेनेने ज्या पद्धतीने भाजपाची साथ झिडकारली त्यामुळे भाजपवाल्यांच्या जिव्हारी जखम झाल्याचे बोलले गेले. कुणी म्हणाले “अभद्र युतीची महाविकास आघाडी”. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर “युतीत 25 वर्ष उगाच भलतीच अंडी उबवल्याचे सांगत भाजपला अप्रत्यक्ष टोला हाणला. राज्यातल्या महाविकास आघाडीला ठोकण्यासाठी केंद्राने एनसीबी, ईडी, इन्कम टॅक्स, एनआयए अशा सर्व एजन्सीजच्या धाडींचा धडाका लावला आहे. त्यतल्या त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वजनदार नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे धाडसत्र अद्याप जारी दिसते. या गृहमंत्र्याने 100 कोटी हप्ता वसुलीचे टार्गेट देऊन आमच्या पोलिसांना कामाला जुंपल्याचा आरोप करणारा मुंबईचा माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग देशाबाहेर पळून गेल्याचे बोलले जाते.
ज्यांच्यावर आरोप झाले तो गृहमंत्री 16 नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत आणि आरोपकर्ता प्रतिज्ञापत्रात म्हणतो की “कोणतेही पुरावे नाहीत”. त्याचा हस्तक सचिन वाझे ही 100 कोटी हप्ता वसुलीच्या आरोपात गाजला. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे संदर्भातही अशाच हप्ता वसुलीचे मोघम आरोप याच वाझे महाशयांनी केले आहेत. शिवाय भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी रा. कॉ. सह महाविकास आघाडी सरकारमधील सुमारे डझनभर मंत्री, साखर सम्राट यांच्यावर शेकडो – हजारो कोटी भ्रष्टाचार आरोपांची राळ उडवली आहे. अ‍ॅन्टीलिया स्फोटके प्रकरणापासून 100 कोटी रुपयांवर भ्रष्टाचार करणे, मनसुख हिरेनचा खून पाडण्यापासून सुरु झालेल्या या खेळात हिरोगीरीच्या अवतारातील परमबीर सिंग – वाझे हे व्हिलन ठरल्याचे समोर येत आहे. रा.कॉ. – शिवसेना मंत्र्यांवर शेकडो कोटी भ्रष्टाचार आरोप प्रकरणात भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या हिरो ठरले. भ्रष्टाचाराच्या पुराव्याचे कागद फडकावत आरोप करण्याच्या स्टाईलमुळे किरीट सोमय्या यांचा कथित दरारा दिसून आला. हे माजी खासदार महाशय केवळ रा. कॉ. – शिवसेने वाल्यांच्या कथित भ्रष्टाचा-यांच्या नावाने का ओरडतात? सोमय्या यांना भाजपवाल्यांचा भ्रष्टाचार दिसत नाही का? असे देखील प्रश्न विचारले जात आहे. शिवसेनेचे लढाऊ खासदार संजय राऊत यांनी मध्यंतरी भाजपाच्या 300 नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची यादी आपणाकडे असून त्याची सोमय्या यांनी अवश्य चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.
राजकीय नेते परस्परांवर शेकडॉ कोटी भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात. काही गुन्हे दाखल होतात. क्वचीत अटक मग हॉस्पीटल वारी, मधेच जामीन होतो. अलिकडेच सिने अभिनेता शाहरुख खान पुत्र आर्यन याचे कथित ड्र्ग्ज जामीन प्रकरण गाजले. त्यात सोमय्या यांच्यापेक्षा काकणभर सरस अशा पद्धतीने रा.कॉ. चे मंत्री नवाब मलीक यांनी एनसीबी धाडीचे विभागीय सुत्रधार समीर वानखेडे यांची “पोलखोल” करणारी मोहीम चालवली. जोरदार झुंज दिली. त्यात भाजपाची एक आघाडी वानखेडे यांच्या पाठीशी उभी दिसली. ईडी – आयकर – एनसीबी धाडी प्रकरणात भाजपचे कार्यकर्ते हेच पंटर, पंच, साक्षीदार आणि कोट्यावधीच्या “तोडपाणी करणारे दलाल” अश भुमिकेत दिसून आले.
कस्टम आणि एनसीबी अशा केंद्रीय यंत्रणेत काम करणारे समीर वानखेडे सारखे अधिकारी केवळ हस्तकच नव्हे तर वाझे यांच्याप्रमाणेच सिने अभिनेत्यांकडून शेकडो – हजारो कोटीची हप्ता वसुली तर करण्यात गुंतले नाही ना? अशी शंका व्यक्त करणा-या विषयाला नवाब मलीक यांनी तोंड फोडले. रा.कॉ. मंत्री नवाब मलीक हे देखील जनतेच्या मनात हिरो ठरले आहेत. वानखेडे समर्थकांना ते भलेही व्हिलन वाटू द्या. परंतू आजच्या शासन व्यवस्थेत नवाब मलिक यांच्या सारखा उच्च पदस्थ मंत्रीच शासन यंत्रणेतील प्रचंड भ्रष्टाचारी अधिका-यांविरुद्ध आवाज उठवू शकतो. जनतेत असे धाडस करण्याची अजिबात हिंमत नाही.
महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा एक कॅबीनेट मंत्री केंद्रीय यंत्रणेतील वानखेडे सारख्या अधिका-याच्या कथित बदमाशीची जाहीरपणे चिरफाड करुन त्याला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याची दखल घेण्याऐवजी वानखेडेंना झेड प्लस दर्जाची 12 ते 36 जणांची सुरक्षा का पुरवतात? शिवाय सुरक्षेचा खर्च जनतेच्या खिशातून का? असे प्रश्न उपस्थित करणा-या मलिकांवर भाजपाचा कुणी कंबोज शंभर कोटीचा दावा ठोकण्याच्या गोष्टी करतो. परिवहनमंत्री परब, मुंबै बॅंक घोटाळा प्रकरणातील प्रविण दरेकर हे देखील शंभर कोटी अब्रु नुकसानीचे खटले भरण्याचे दावे करताहेत. काहींनी भरलेही.
खान्देशात भाजपातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवासी झालेले एकनाथराव खडसे यांनी माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता एका मास्तरच्या मुलाची 1200 कोटी रुपयांची संपत्ती कशी? असा सवाल उपस्थित केला आहे. गिरीश महाजन यांनी देखील आपले वडील शिक्षक होते हे मान्य केले. जर एका शिक्षकाच्या मुलाची संपत्ती 1200 कोटी (नाथाभाऊ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे) असेल तर राज्य मंत्रीमंडळात दोन वेळा कॅबीनेट मंत्री, घरात खासदारकी, आमदारकी बाळगणा-यांची संपती किती शेकडा/हजार कोटींची असा प्रश्न महाजन कॅंपमधून उपस्थित होऊ पहात आहे.
आता मंडळी शेकडो – हजारो कोटीच्या गोष्टी करु लागली आहेत. शंभर नव्हे हजारो कोटीत खेळणा-या क्लबचे मेंबर्स केवळ उद्योगपती नव्हे तर राजकारणी आहेत. त्यात बहुधा पहिला सदस्य होण्याचा बहुमान भाजपचे गिरीशभाऊ महाजन यांचेकडे जाऊ शकतो. कारण सेना – भाजप युती सरकारात पाटबंधारे मंत्री असतांना याच गिरीशभाऊंनी इरिगेशन टेंडर्स प्रकरणी 100 कोटी रुपयांची ऑफर घेऊन कुणी ठेकेदार आपल्याकडे आल्याचे जाहीर केले होते. अर्थात भाऊंनी ही ऑफर ठोकरली. परंतु एका जबाबदार मंत्र्याला 100 कोटीची लाच देण्याचा प्रयत्न करणा-या त्या ठेकेदाराला मात्र अ‍ॅंन्टीकरप्शन किंवा पोलिसांच्या हवाली केले नाही. हेच काम भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी केले होते. ते विज खात्याचे मंत्री असतांना मुंबईत मुंडे साहेबांची भेट घेऊन “काही लाखांचा निवडणूक निधी देण्याचे राहून गेले तो आता घ्या” असे म्हणणा-याला गोपीनाथरावांनी जेलची हवा दाखवली होती हे जनता विसरलेली नाही.
