नाशिक : नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वैतरणा जलविद्युत भुसंपादन विभागात जुलै 2010 उया कालावधीत संगणकासह टाइपरायटरच्या चोरीची घटना घडली होती. चोरीच्या या घटनेप्रकरणी तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनला चोरीचा रितसर गुन्हा नोंद केला होता. मात्र अकरा वर्षाचा कालावधी उलटला. या कालावधीत या चोरीचा तपास लागला नाही.
चोरीचा तपास लागत नसल्यामुळे मंत्रालयतील प्रलंबीत कामांचा निपटारा करणे अवघड झाले असल्याचे म्हटले जात आहे. महसुल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी याबाबत माहिती मागवली आहे. त्यामुळे संबंधीतांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कुळ कायदा विभागातील पाच संगणक सन 2010 मधे चोरी झाले. त्यानंतर याच कार्यालयातून वनजमीनी दाव्यांच्या आठशे फाईलींची चोरी झाली. या चोरीचा तपास प्रलंबीत आहे. या दोन्ही चोरीच्या घटनेचा तपास लागलेला नाही. त्यामुळे प्रलंबीत कामांची माहिती मिळत नसल्याचे सांगत मंत्रालयीन कामकाजांना खोडा लागला आहे.
महसूलचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी या विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी ज्योती कावरे यांना एक पत्र लिहीले आहे. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत सविस्तर अहवाल त्यांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. उप जिल्हाधिकारी ज्योती कावरे यांनी अकरा वर्षानंतर या चोरीच्या तपासाबाबत सरकारवाडा पोलिस स्टेशनकडून माहिती मागवली आहे.
