जळगाव : जळगाव येथील रेशन भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे माहिती अधिकार तथा सामाजीक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांचे पोलिस सरंक्षण काढण्यासह त्यांना हद्दपार करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा तंबू जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर उभा आहे. रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष अनिल अडकमोल यांनी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडीयाचे बॅनर लावून हे आंदोलन 7 जानेवारीपासून सुरु केले आहे. 7 जानेवारीपासून हे आंदोलन सुरु असले तरी प्रत्यक्षात 14 जानेवारीपासून या आंदोलनाच्या मंडपाची परवानगी जळगाव महानगरपालिका प्रशासनाकडे मागीतली होती असे समजते. सुरुवातीला मोठ्या संख्येने उपस्थिती लाभलेल्या या मंडपात आता कुणीही नसते. एखाद्या वेळी एखादा रोजंदारी कर्मचारी मंडपात बसतो अथवा बसतही नाही अशी अवस्था या आंदोलनाची झाली आहे.
सुरुवातीला तिन दिवसांसाठी मनपाच्या जागेवर मंडप टाकण्याची परवानगी अनिल अडकमोल यांनी मनपा प्रशासनाकडे मागितली होती. रितसर फी भरल्यानंतर त्यांना ती देण्यात आली होती. त्यानंतर आता सुमारे दिड ते पावणे दोन महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. मात्र मनपा प्रशासनाकडे अनिल अडकमोल यांनी आंदोलनाच्या मुदतवाढीसाठी वेळोवेळी दर तिन दिवसांनी अर्ज केलेला नाही. तसेच मंडप लावण्यासाठी रितसर फी देखील भरलेली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन एकप्रकारे बेकायदा ठरले आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी मनपा प्रशासनाच्या किरकोळ वसुली विभागाकडून अनिल अडकमोल यांना एक पत्र देण्यात आले आहे. त्या पत्रात मंडप, बॅनर फी व दंड अशी एकुण 6551 रुपये फी जमा करण्यास त्यांना बजावण्यात आले आहे. त्यानंतर पुढील मुदतवाढ दिली जाणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. 17 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीसाठी 10 फुट बाय 10 फुट या आकाराच्या मंडपासाठी एका दिवसाला रुपये 50/- +18 टक्के जीएसटी याप्रमाणे 31 दिवसांसाठी मंडप फी रुपये 1500 +18 टक्के जीएसटी (एकुण रुपये 1829) तसेच उक्त कालावधीसाठी अनधिकृतपणे मंडप टाकला म्हणून प्रति दिवसासाठी मंडप फी च्या दुप्पट दंड (एकुण रु 3100/-) आकारण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मंडपात विनापरवानगी 3 फुट बाय 5 फुट आकाराचे बॅनर लावल्याप्रकरणी जमीन भाडे/जाहीरात शुल्क 14 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीसाठी जीएसटीसह रुपये 602/- तसेच प्रतीदिन दुप्पट दंड (एकुण रु. 1020/-) असे एकुण रुपये 6551 रुपयांचा तपशील पत्रात नमुद करण्यात आला आहे. सदर फीचा भरणा केल्यानंतर पुढील कालावधीसाठी लागणारी फी वसुल करुन पुढील मुदतवाढ दिली जाणार असल्याचे देखील या पत्रात म्हटले आहे.
तिन दिवसांसाठी साखळी उपोषण आंदोलन करण्यासाठी मनपाकडून परवानगी घेतली असतांना सुमारे दिड ते पावणे दोन महिने बेकायदा आंदोलनाचा घोळ सुरु आहे. पोलिस प्रशासनाने या आंदोलनाला परवानगी दिली नसल्याचे देखील म्ह्टले जात आहे. असे असतांना जिल्हा प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत राहिल्याचे मनपाच्या पत्रावरुन दिसून येते. सुरुवातीला ज्यावेळी या आंदोलनात गर्दी जमा होत असे त्यावेळी कोविड अनुरुप कोणताही व्यवहार करण्यात आला नव्हता. कुणीही मास्क लावत नव्हते. जमावबंदी लावल्यानंतर पोलिस प्रशासन सतर्क होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा बेकायदा मंडप टाकला असतांना मनपा, पोलिस प्रशासन व महसुल प्रशासनाला वेळीच त्याची दखल घ्यावीशी का वाटली नाही याची शहरात चर्चा होत आहे. मनपाला केवळ दंडात्मक रक्कम हवी असल्याचे देखील या निमीत्ताने बोलले जात आहे. जिल्हा प्रशासन बेकायदा आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे नोंदवणार काय? याची शहरात चर्चा सुरु आहे.
