कोरोना या विषाणूने संपुर्ण जगभरात थैमान घातलेआहे. अजून देखील कोरोनाची साखळी पुर्णपणे तुटलेली नाही. या संकट काळात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून काही महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहे. कोरोनाच्या काळात कर्जावरील हप्त्यात तीन महिन्यांची सूट देण्याचा सल्ला आरबीआयकडून बँकांना देण्यात आला होता. त्यानुसार अनेक बँकांनी इएमआय भरण्यात काही सवलत दिली होती.
आता पुन्हा एकवेळ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ईएमआयवरील कर्जफेड पुढे ढकलण्यास मुदतवाढ (लोन मोरेटोरियम) देण्याचे संकेत दिले आहेत. फेडरेशन ऑफ इंडीयन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅंड इंडस्ट्री (फिक्की) या कार्यक्रमात त्य म्हणाल्या की कर्ज मुदतीच्या बाबतीत रिझर्व बॅंकेसोबत बोलणी सुरु आहे. कोरोना संक्रमणाचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेता आरबीआयने मार्च महिन्यात इएमआयला तीन महिन्यांच्या कालवधीसाठी स्थगिती सुविधा दिली होती. ही सुविधा मार्च ते मे या तीन महिन्यांसाठी लागू होती.
त्यानंतर रिझर्व बॅंकेने ती मुदत आता ऑगस्ट अखेर वाढवली. अशा प्रकारे एकुण मुदतवाढ सहा महिन्यांसाठी झाली. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात कर्जाचे पुनर्गठन आवश्यक असल्याचे वित्तमंत्री फिक्कीत पुढे बोलतांना म्हणाल्या. त्यांनी म्ह्टले की आरबीआयकडून स्थगिती वाढविण्यावर चर्चा सुरु आहे. मात्र रेटिंग एजन्सींनी कर्ज स्थगितपणा वाढविण्याविषयी इशारा दिला आहे. ग्लोबल रेटिंग एजन्सी स्टँडर्ड अँड पूअर्स (एस अँड पी) कडून एनपीए वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
एस अँड पी म्हणतो की, वित्तीय बँक 2021 मध्ये भारतीय बँकांचे एनपीए 14 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये एनपीए 8.5 टक्के एवढा होता. कोरोना विषाणू साथीच्या प्रसारामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राची पुनर्प्राप्ती काही वर्षांपूर्वी होईल, असे एजन्सीने म्हटले होते. याचा परिणाम क्रेडिट प्रवाहासोबत अर्थव्यवस्थेवर होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी खुप वेळा आश्वासन दिले आहे की, कोरोनापासून अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी केंद्रीय बँक सर्व शक्य त्या उपाययोजना करण्यास तयार आहे.
