जळगाव : महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या आंदोलनाच्या सर्वात महत्वाच्या व अंतिम टप्प्यानुसार जळगाव जिल्हा महसुल कर्मचारी संघटनेच्या वतीने 4 एप्रिल 2022 पासुन बेमुदत संप पुकारला आहे.
शासनाकडून तत्वत: मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने या बेमुदत संपात जळगाव जिल्ह्यातील सर्व पंधरा तालुके, सात उपविभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व महसुल कर्मचा-यांनी सहभाग घेतला आहे. आंदोलनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करुन घोषणा देण्यात आल्या. त्या नंतर संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत जिल्हाधिका-यांना निवेदन देण्यात आले. महसूल कर्मचारी संघटनेच्या मुख्य मागण्या अशा आहेत. शा.नि. 1 मे 2021 अन्वये राज्यस्तरीय केलेला नायब तहसिलदार संवर्ग रद्द करण्यात यावा. अ.का. संवर्गातून नायब तहसिलदार पदोन्नतीची प्रक्रीया तातडीने पुर्ण करावी. महसूल सहाय्यक(लिपीक) रिक्त पदांची भरती प्रक्रीया राबवून ती तातडीने पुर्ण करावी. अव्वल कारकून (वर्ग – 3) च्या वेतन श्रेणीतील तृटी दूर करावी. शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती द्यावी. आकृती बंधात दांगट समिती अहवालानुसार पदे मंजूर करावीत. इतर विभागाच्या कामासाठी (संगायो, रोहयो, गौण खनिज, जात प्रमाणपत्र इ.) नव्याने आकृतीबंध तयार करावा. नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण 33 टक्क्यावरुन 20 टक्के करणे. नवीन 27 तालुक्यांत महसुलेतर कामांसाठी पदांची निर्मिती करुन ती पदे तात्काळ भरावी. बऱ्याच वर्षांपासूनची अस्थायी पदे स्थायी करण्यासह इतर मागण्या आहेत. या संपात जिल्ह्यातील गट- ब, गट-क व गट-ड संवर्गातील एकूण 1144 कर्मचारी सहभागी आहेत.
या प्रसंगी राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष तथा जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश परदेशी, कार्याध्यक्ष योगेश नन्नवरे, भाऊसाहेब नेटके, प्रविण भिरुड, अतुल जोशी, के एम पाटील, किशोर ठाकरे आणि महिला प्रतिनिधी – श्रीमती अनिता पाटील, श्रीमती परविन तडवी, श्रीमती माधवी परमसागर, श्रीमती जगरवाल आदींची उपस्थिती यावेळी होती. ज्येष्ठ सदस्य तथा मार्गदर्शक रविंद्र बारी, देवेंद्र चंदनकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे देविदास अडकमोल, नूर शेख, योगेश अडकमोल, श्रीमती सुनंदा पाटील, श्रीमती रणदिवे, श्रीमती घुले तसेच संघटनेचे सर्व जिल्हा, उपविभाग व तालुका स्तरीय सर्व पदाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सर्व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
