नवी दिल्ली : मंत्रालय आणि विभागात गेल्या अनेक वर्षापासून केवळ बसून असलेल्या भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांची कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. सरकारने तशी यादी बनवण्यास सुरुवात केली आहे. पन्नासहून अधिक वय असलेल्या अधिका-यांना एफ. आर 56 (जे)/रूल्स-48 ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-1972 नियमाच्या अधिन राहुन सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार आहे.
अ, ब आणि क दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा या यादीत समावेश असेल. अशा सर्व अधिकाऱ्यांचा अहवाल मागवला गेला आहे. मात्र, कोरोना विषाणूच्या संक्रमण कालावधीत अशा अधिकाऱ्यांच्या फाईल्स सरकल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणांसाठी असलेल्या रिप्रेझेंटेशन समितीची स्थापना झाली नाही. आता केंद्र सरकारने नव्याने समीतीची स्थापना केली आहे. या समितीत दोन आयएएस अधिकारी आणि एका कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सदस्याचा समावेश राहणार आहे.
सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) 1972 चा नियम 56(J) अंतर्गत 30 वर्षांपर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्या अथवा 50 वर्षांहून जास्त वय असलेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्ती देण्यात येवू शकते. अशा अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती दिली जाते. संबंधित विभागाकडून या अधिकाऱ्यांचा करण्यात आलेल्या अहवालात भ्रष्टाचार, सक्षम नसणे, अनियमितता या बाबी तपासल्या जातात. हे आरोप खरे सिद्ध झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यास सक्तीने निवृत्त केले जाते.
केंद्र सरकारने नव्याने केलेल्या समितीमधे लीना नंदन आणि कॅबिनेट सचिवालयातील जेएस आशुतोष जिंदल यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी वरिष्ठ आयएएस डॉ. प्रीती सूदन व रचना शाह यांच्या जागी बदलून आले आहेत.
