जळगाव : खादी उत्पादनाच्या प्रचारासाठी सन 1963 मध्ये जळगाव येथील “सर्व सेवा समिती” या संस्थेला शासनाकडून जागा देण्यात आली होती. मात्र या जागेच्या मुळ हेतूला हरताळ फासत या संस्थेने गेल्या दहा वर्षापासून या जागेचा व्यावसायिक वापर सुरु केला होता. “हॉटेल पकवान” व इतर व्यावसायिक भाडेकरुंना सदर जागा भाड्याने वापरण्यास देण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या अटी व शर्थींचा भंग झाला होता. याप्रकरणी सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी 11जुलै 2019 मधे सदर बाब शासनाच्या लक्षात आणून देत तत्कालीन जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार करत दाद मागितली होती.
तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश ढाकणे यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणी दरम्यान अटी शर्थींचा भंग झाल्याचे “सर्व सेवा समिती” या संस्थेने मान्य केले होते. सदर जागा शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांकडून देण्यात आले होते. दीपककुमार गुप्ता यांच्या मागणीवरुन तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांना विभागीय आयुक्तांकडे कॅव्हेट दाखल करण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिका-यांनी दिले होते. मात्र कॅव्हेट दाखल करण्याकामी तत्कालीन तहसीलदार वैशाली हिंगे यांनी विलंब केल्यामुळे सदर संस्था चालकास स्टे मिळाला. त्यानंतर देखील दीपककुमार गुप्ता यांनी आपला पाठपुरावा सुरुच ठेवला. परिणामी “सर्व सेवा समिती” या संस्थाचालकास विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जागेच्या बाजारभावाच्या 75 टक्के रक्कम नियमीत जमा करण्याचे आदेश नोव्हेंबर 2021 मधे देण्यात आले.
मात्र सदर जागेचा खासगी व्यावसायिक वापर सुरुच ठेवण्याचे काम संस्था चालकाने केले. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी शासन दरबारी आपला पाठपुरावा कायम ठेवला. परिणामी विद्यमान जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी टॉवर चौकातील सदर जागा संस्था चालकांनी शासनाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यात “सर्व सेवा समिती” या संस्था चालकाने अपिल केल्यास त्यावर विभागीय आयुक्त कार्यालय कोणताही निर्णय घेण्यापुर्वी अथवा स्टे देण्यापुर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे ऐकावे यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. लवकरच सदर जागा शासन जमा होणार असल्याचे संकेत मिळाले असून त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
