अकोला : यवतमाळ येथील तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विज मंडळात कार्यकारी अभियंता पदावर असलेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे 23 मार्च 1989 रोजी अपघाती निधन झाले होते. पोलिसांच्या हलगर्जीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप हरणे परिवाराने करत पोलिसांविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय असा तब्बल 32 वर्ष न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर हरणे परिवारास डिक्रीचे 48 लाख 32 हजार रुपये व्याजासह मिळाले आहेत. पुरुषोत्तम हरणे हे दुचाकीने यवतमाळ येथून अकोल्याच्या दिशेने येत असताना बोरगाव मंजू गावानजीक त्यांची मोटार सायकल स्लिप होऊन ते बेशुद्ध पडले होते. बोरगाव मंजू पोलिसांनी अकोला येथील शासकीय रुग्णालयात त्यांना रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास दाखल केले होते. त्यांच्याजवळ असलेली रक्कम, 20 ग्रॅम सोने, वाहनाच्या डिक्कीतील कागदपत्रे गहाळ करुन त्यांची ओळख पटण्याकामी सबळ पुरावे असतांना त्यांना बेवारस अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तब्बल 52 तास शासकीय रुग्णालयात ते बेशुद्ध अवस्थेत होते. त्यांच्या अपघाताची माहिती परिवाराला समजू शकली नाही तसेच त्यांच्यावरील पुढील उपचार करता आले नाही असा त्यांच्या परिवाराचा आरोप होता.
उपचारादरम्यान मयत झालेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे लहान बंधू मनोहर हरणे यांनी पोलिसांविरोधात अकोला दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे भावाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांनी त्यांच्या वहिनीच्या नावाने दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. सन 1993 मध्ये या याचिकेचा निकाल लागून 48 लाख डिक्रीची रक्कम वारसांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. डिक्रीची रक्कम भरावी लागू नये यासाठी पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात डिक्रीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. ही रक्कम बँकेमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ही रक्कम नागपूरच्या स्टेट बँकेच्या रविनगर शाखेत जमा करण्यात आली. वारसांना ही रक्कम मिळू नये यासाठी पोलिसांनी अनेकदा न्यायालयात विविध अर्ज केले. अंतिम निर्णयासाठी सदर याचिका जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आली. चार वर्ष पोलिसानी याचिकेशी संबंधित कागदपत्रेच सादर केली नाहीत. अखेर हरणे यांच्या बाजूने अंतिम निकाल लागल्यानंतर वारसांना व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले. वारसांच्या बाजूने उच्च न्यायालयातील अँड. सी. ए. जोशी यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.
