राजस्थानचा सत्तासंघर्ष आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे फसलेले बंड

On: August 12, 2020 1:55 PM

मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासापोटी 17 आमदारांची कथित साथ आणी भाजपाकडून मिळणारी हवा या आमीषाच्या वावटळीत अडकलेले राजस्थानचे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीला कॉंग्रेससह भाजपातून काही नेत्यांनी लाथा घातल्याने हे बंड आता शमले आहे. गेल्या महिनाभरापासून राजस्थानात या बंडखोरी नाट्याने रंगत आणली. कॉंग्रेसी सत्तेचा सारीपाट उधळून लावू अशी भाजपात आशा पल्लवीत झाली होती.

भाजपातील दिल्ली स्थित चाणक्य अमित शहा यांच्या कल्पकतेतून सचीन पायलट यांच्या राजकीय बंडाळीची नेपथ्य रचना झाली होती असे म्हणतात. तथापी त्यांचा जाहीर नामोल्लेख कुणा नेत्यांनी केला नव्हता. राजस्थानात कॉंग्रेसी सतेला मध्य प्रदेश प्रमाणेच सत्ताकांक्षी कॉंग्रेसमधील सचिन पायलट यांच्या महत्वकांक्षेला खतपाणी घालून सत्तांतर घडवण्याचा डाव खेळण्यात आला होता. त्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासह त्यांचे नातलग, समर्थक, उद्योगपती यांच्यावर इन्कम टॅक्स, इडी, सीबीआय अशा अनेक यंत्रणांचा वापर करण्यात आला असे कॉंग्रेससह सर्व विरोधकातून ओरडून सांगितले गेले.

कॉंग्रेसी सत्तेला दिवसेंदिवस दिले जाणारे हादरे, बंडखोरांना अपात्र ठरवण्यासाठी खेळलेले डावपेच, कोर्टबाजी, राज्यपालांची कथित अधिकारशक्ती अशी सर्व आयुधे वापरण्यात आली. मिडीयातून जोरदार चर्चा झडल्या. समजा सचिन पायलट भाजपात रितसर आले, त्यांचे बंड यशस्वी झाले तर कॉंग्रेसकडून हिसकावलेल्या सत्तेची भाजपात नवी रचना करतांना सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रीपद दिले जाणार काय? या प्रश्नांची जाहीर चर्चा करण्यात आली. भाजपा नेत्या उमा भारती यांनी पायलट यांना मुख्यमंत्रीपद दिले जाणार नाही असे स्पष्ट केले.

ज्याप्रकारे भाजपातून रोज राजस्थानातील कॉंग्रेस सरकार पाडण्याचे नवे डावपेच बाहेर पडत त्याचवेळी राजस्थानातील प्रभावशाली नेत्या वसुंधरा राजे अलिप्त राहून तटस्थ बनल्या होत्या. त्यांना मानणारे भाजपाचे 72 पैकी 45 आमदार आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसी बंडखोराला भाजपात घेवून मुख्यमंत्री करायचे या विचाराला दुस-या फळीतून विरोध होता. कॉंग्रेसमधे दुफळी माजली तर संधी साधणे उत्तम या मताचे काही नेते होते. तथापी महाराष्ट्राप्रमाणे भाजपाने विरोधी कॉंग्रेसी आघाडीतील महत्वाकांक्षी बंडखोर अचुक हेरुन डाव टाकला होता. राष्ट्र्वादी कॉंग्रेसप्रमाणे कॉंग्रेसनेही मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी ताकद उभी केली.

विधानसभागृहात बहुमत परिक्षेपुर्वी घोडेबाजारात आमदारांची घाऊक खरेदी करुन हवा तसा निकाल मिळवण्याची कशी तजवीज केली जाते हे जनतेला परिचीत झाले आहे. बसपाच्या एका आमदाराला 35 कोटींची ऑफर होती हे बाहेर आले. म्हणजे अशा प्रकारे एखाद्या मुख्यमंत्र्याची सत्ता घालवणे किंवा नको असलेल्यास मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळू नये यासाठी राजकीय पक्षाची मंडळी आजकाल घोडेबाजारात हजार पंधराशे कोटी उधळण्याची तयारी ठेवून असल्याचे बोलले जाते. सुमारे पंधराशे कोटीची किंवा त्याहीपेक्षा अधिक खर्च करुन मिळणारी सत्ता सुमारे 2 लाखावर कोटींच्या तिजोरीची चावी हाती देत असेल तर हा सौदा तसा जिंकणा-याला फायदेशीर ठरतो असे म्हणतात.

नाहीतरी राजकारणात आजकाल महामंडळावर नेमले जाणारे आमदार लोकप्रतिनिधी किती कोटी कमावतात? आमदाराची पाच वर्षाची कमाई किती? मंत्री किती कोटी कमावतो? कोण पुढारी सात पिढ्यांची सोय करतो? कोण प्रचंड सरकारी तिजोरी ओरबाडण्याची आणि किती पिढ्यांची सोय करुन ठेवतो? कुणी किती संपत्ती बेनामी जमवली अशा मुद्द्यांची राजकारणात आणी जनतेत देखील खुली चर्चा होवू लागली आहे.

राजकारणातल्या सत्तेची ही ताकद ओळखून असलेली काही ताकदवान मंडळी आपापल्या राजकीय पक्षात कोणत्या पदावर कुणाला बसवून किती कमाई करु द्यावी, आपल्या कळपात घुसू पाहणा-या बंडखोराला सत्तेचा किती वाटा मिळू द्यावा की प्रवेशच होवू द्यायचा नाही यासाठी दोन्ही बाजूंकडून प्राणपणे लढले जाते. शक्य तेवढ्या लाथा घातल्या जातात. जरुर तर विरोधकाला रसद पुरवठा होतो.

किंवा स्वपक्ष-स्वगटाला अडचणीत आणण्याचे वाळीत टाकण्याचे एखादे मिशन यशस्वी किंवा फेल करण्याचे कारस्थान कसे होते याचे राजस्थानात कॉंग्रेसी उप मुख्यमंत्र्याची फसलेली बंडखोरी हे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्राने त्यापासून अवश्य बोध घ्यावा. भाजपाशी लढायचे तर शिवसेनेची साथ करायला हवी. पण आतून हातमिळवणी करणारांपासून, मांडवली बहाद्दरांपासून सावध राहण्याचा राजकीय अभ्यासकांचा सल्ला दुर्लक्षित होता कामा नये.