कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांच्या वेतनाच्या सुरक्षेसंबंधी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत अथवा संवर्गात नवीन पदावर नियुक्ती झाल्यावर कर्मचार्यास पगाराचे संरक्षण मिळेल. हे संरक्षण सातव्या वेतन आयोगाच्या FR 22-B(1) अंतर्गत उपलब्ध राहिल.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा अहवाल आणि सीसीएस (RP) नियम -2016 ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी अशा केंद्र सरकारी कर्मचार्यांना FR 22-B(1) अंतर्गत तरतुदीनुसार संरक्षणास मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यांना दुसर्या सेवेत संवर्गात प्रोबेशनर म्हणून नियुक्त केले गेले त्यांना प्रोटेक्शन ऑफ पे कोणत्याही परिस्थितीत केंद्रीय कर्मचार्यांना पगाराची सुरक्षा देईल. त्यांच्याकडे अधिकची जबाबदारी असेल अथवा नसेल, या ऑर्डरला 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी मानण्यात येईल.
FR 22-B(1) अंतर्गत वेतन संरक्षणासंदर्भात मंत्रालय अथवा विभागांकडून अनेक संदर्भ देण्यात आलेले आहेत. केंद्र सरकारचे कर्मचारी जे तांत्रिकदृष्ट्या राजीनाम्यानंतर, त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र सेवेत किंवा केडरमधील नवीन पदावर थेट भरतीद्वारे केली जाते. अशांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत वेतन निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जावी.
FR 22-B(1) च्या तरतुदीत नमुद केले आहे की, हे नियम एखाद्या सरकारी कर्मचार्याच्या पगाराबाबत आहेत, ज्यांची बदली दुसर्या सेवेत अथवा संवर्गातील प्रोबेशनवर करण्यात आली आहे. त्यानंतर त्या सेवेत कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्यात आली आहे. परीक्षेच्या कार्यकाळात तो कमीत कमी वेळेत वेतन काढेल अथवा सेवेच्या किंवा पदाच्या प्रोबेशनच्या टप्प्यावर माघार घेईल. प्रोबेशन कार्यकाळ संपल्यावर सरकारी कर्मचा-यांचा पगार सेवा कालावधीत किंवा पोस्टवर निश्चित केला जाईल. हे सर्व नियम 22 किंवा नियम 22-सी पाहून करण्यात आले आहेत.
