सर्वोच्च न्यायालयात युजीसी ने एक शपथपत्र दाखल केले आहे. देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठात पदवीच्या अखेरच्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर हे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या दहा पानी शपथपत्रात युजीसीने म्हटले आहे की देशातील विद्यापीठात परिक्षा घेण्याची जबाबदारी हि केवळ युजिसीची आहे. त्या परिक्षा स्थगीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही.
सप्टेंबरपर्यंत अखेरच्या वर्षाची परीक्षा घ्यावी, अशी भूमिका यूजीसीने व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य राहील असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. परिक्षेशिवाय पदवीला कुठेही मान्यता राहणार नाही. वेळेवर परिक्षा घेतली नाही तर त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होणार असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
देशातील विद्यापीठांमधे परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ही केवळ यूजीसीची असून ती स्थगित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांचे नाही हे विद्यापीठाने नमुद केले आहे.
