लॉकडाऊन काळात देशातील असंख्य नागरिकांचा रोजगार बुडाला. कित्येक उद्योग बंद झाले. असंख्य लोकांची आर्थिक घडी विस्कटली. अजूनही अर्थ व्यवस्था रुळावर आलेली नाही. दरम्यान आरबीआयने बॅंका व वित्तीय सस्थांना कर्जदारांकडून घेण्यात येणारे कर्जाचे हफ्ते तिन महिने स्थगीत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे व निर्देशामुळे कर्जदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. मात्र बॅंका व वित्तीय सस्थांनी या तिन महिन्याच्या कालावधीतील हफ्त्यावर व्याज आकारणीचा बडगा उगारला. त्यामुळे आधीच आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या कर्जधारकांच्या पदरी निराशा आली.
मुदत वाढीच्या कालावधीतील व्याज माफ होण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात सध्या सुनावणी सुरु आहे. अर्थमंत्रालय व आरबीआयला बैठक घेण्याबाबत सुप्रिम कोर्टाने नुकतेच आदेश दिले. या प्रकरणी बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान इएमआय वरील व्याज माफ करणे बॅंकाना अशक्य होणार असल्याचे एसबीआयचे म्हणणे आहे. याबाबत सरकार व आरबीआयने येत्या तिन दिवसात योग्य तो निर्णय घ्यावा असे सुप्रिम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. तसेच बॅंका इएमआयच्या व्याजावर व्याज लावू शकतात का? अशी विचारणा सुप्रिम कोर्टाने केली आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालय व आरबिआयला संयुक्त बैठक घेण्याचे सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिले.
