मुंबई : गेल्या अडीच वर्षांपासून लालफितीत अडकलेल्या अखिल भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस)संवर्ग पदोन्नतीला ‘मुहूर्त’ मिळाला आहे. म.पो.से.तील 17 अधिकारी “आयपीएस” साठी निश्चित झाले आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) निवड समितीची दिल्लीत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत 17 अधिका-यांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली.
मुख्य सचिव संजयकुमार, गृहसचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायसवाल असे सर्व जण या बैठकीला गेले होते. आयपीएस नॉमिनेशन झालेल्या १७ अधिका-यांच्या निवडीचे आदेश केंद्रीय गृहविभागाकडून साधारण महिन्याच्या आत अथवा महिनाभरानंतर जारी करण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत संकेत मिळाले आहेत.
आयपीएस सेवेतील 25 टक्के जागा स्थानिक राज्य सेवेतून प्रत्येक वर्षी भरल्या जातात. यूपीएससी कडून निवड केल्यानंतर त्या जागांची माहिती केंद्र सरकारला कळविली जाते.
मपोसेच्या कोट्यातील सन 2017 या वर्षातील 7, सन 2018 या वर्षातील 5 आणि केडर पडताळणीतून 5 अशा आयपीएसच्या एकुण 17 जागा सध्या रिक्त आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून प्रस्ताव पाठविण्याचे काम लाल फितीत अडकले होते. सेवाज्येष्ठतेनुसार 51 पात्र अधिका-यांच्या प्रस्तावाची यादी रवाना झाल्यानंतर 27 मार्च रोजी बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र कोरोना विषाणूचा कहर वाढल्यामुळे हा प्रस्ताव बाजुला पडला होता.
शुक्रवारी दिल्लीत निवड समितीची मिटींग संपन्न झाली. या मिटींगमधे 17 अधिकाºयांची नावे निश्चित झाली. आयपीएस संवर्गासाठी 17 रिक्त जागा भरल्या जाणार असल्या तरी देखील सन 2019 मधील 8 जागा मात्र तशाच रिक्त राहणार आहेत. याबाबत यूपीएससीकडून नावांची माहिती मागविली होती. मात्र वाढीव काम टाळण्यासाठी मुख्यालयाने ती यादी तशीच ठेवली व पाठविली नाही.
गृहविभागानेही त्या नावांची चौकशी केली नाही. केवळ 17 जागांच्या नियुक्तीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सन २००३च्या नंतर दाखल झालेल्या अधिका-यांची यादी पाठविण्याबाबत विनंतीसाठी काही अधिकारी मुख्यालयात जावून आले होते. मात्र महासंचालकांनी त्यांची भेट नाकारली होती. आस्थापना विभागाच्या विशेष महानिरीक्षकांनी त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही व त्यांना परत पाठवले. निदान या वर्षाचा प्रस्ताव तरी त्वरीत रवाना करावा अशी गृहमंत्र्यांनी अधिकारी वर्गाला सुचना करावी अशी अपेक्षा मपोसे अधिकारी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
