एसबीआय सह इतर बँका आपल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहेत. लॉकडाऊनच्या मोरॅटोरियम पिरियड व्यतिरिक्त हा दिलासा राहणार असून गृहकर्ज पुनर्बांधणी करण्याचा विचार बॅंकाकडून केला जात आहे.
बँका विविध पर्यायांवर विचार करत आहेत. या पर्यायांमधे काही महिन्यांच्या इएमआय अर्थात हप्त्यांवर मुभा दिली जाणार आहे. काही ईएमआय पुढे ढकलण्याचा देखील विचार सुरु आहे. ही सुविधा केवळ अशा लोकांसाठी राहणार आहे ज्यांच्या नोकरीवर संकट आले आहे. अथवा ज्यांची पगार कपात करण्यात आली आहे.
कोरोना संकटामुळे त्रस्त कर्जदारांच्या संख्येच्या आधारावर बँका स्वत:च एक प्रस्ताव तयार करणार असून तो पुढील महिन्यात त्या त्या बँकेच्या संचालक मंडळाकडे रवाना केला जाणार आहे.
थकबाकीदारांची संख्या कमी होण्यासाठी बँका स्वत:हून कर्जाची पुनर्बांधणी करण्याच्या विचारात आहेत. जर डिफॉल्टर वाढले तर एनपीए अॅसेट वाढणार आहे. याचा फटका अर्थातच बँकेला बसणार आहे. कर्ज वसुलीसाठी अथवा मालमत्ता जप्तीसाठी ही अयोग्य वेळ आहे. नेहमीच्या कामाकाजासाठी आरबीआयने एखाद्या कर्जदाराला दिलासा देण्यासाठी दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. असे असले तरी बँकांच्या म्हणण्यानुसार दोन वर्षांचा प्रदीर्घ मोरॅटोरियम देता येणार नाही.
लॉकडाऊन काळात रिझर्व बॅंकेने कर्जदारांना ईएमआयचा दिलासा देण्यास बँकांना सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार अगोदर तिन महिने व नंतर पुन्हा तिन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. 31 ऑगस्ट नंतर बॅंका पुन्हा हा कालावधी वाढविण्यास अनुत्सुक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे 31 ऑगस्टपासून हा दिलासा राहणार की संपणार यावर कर्जदारांमधे संभ्रमाचे वातावरण आहे.
