जळगाव : अधिकार नसतांना आपल्या दालनात अनेक शासकीय अधिकारी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करत एअर कंडीशनर बसवून ऐश करत असल्याचा माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांचा आरोप आहे. या आरोपाला त्यांनी तक्रारीचे स्वरुप दिले असून अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध लेखी स्वरुपात कारवाईची मागणी जिल्हाधिका-यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सन 1991 मध्ये परिपत्रकाद्वारे राज्यातील ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन दरमहा रु. 18400/- अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयीन दालनात एअर कंडीशनर बसवण्यास परवानगी दिली होती. त्यानांतर सन 2012 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेनुसार राज्यातील जे शासकीय अधिकारी वेतनबँड रु. 37400-67000 ग्रेड वेतन रु.10,000/- अथवा त्यापेक्षा अधिक वेतन बँड + ग्रेड वेतनमध्ये काम करतात त्यांचे दालनात एअर कंडीशनर बसविण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
आता सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या उच्च अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी वेतन स्तर 5-30 144200-218200 व त्यापेक्षा अधिक आहे अशा उच्च अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दालनात एअर कंडिशनर बसवण्यास महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाने 25 मे 2022 रोजी शासन निर्णयाने मान्यता दिली आहे. याचाच अर्थ असा आहे की सातव्या वेतन संरचनेनुसार ज्या शासकीय अधिकान्यांची वेतनश्रेणी S-30 144200 -218200 पेक्षा कमी आहे त्यांना त्यांचे दालनात एअर कंडीशनर बसविता येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने सन 1991 आणि 2012 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाना कच-याच्या टोपलीत टाकून जळगाव जिल्हातील अनेक शासकीय अधिकारी त्या त्या वेतन श्रेणी मध्ये बसत नसतांना देखील आपल्या दालनात एअर कंडीशनर बसवत होते. तसेच आतादेखील त्यांचे दालनात एअर कंडीशनर बसवलेले आहेत. त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही बाब माहित असतांना देखील कनिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देत आहे. आता 25 मे 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाला देखील कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सन 1991 सन 2012 आणि आत्ताचे 25 मे 2022 चे शासन निर्णयानुसार सामान्यतः कमीत कमी ज्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना एअर कंडीशनर वापरण्यास परवानगी आहे ते पुढीलप्रमाणे असू शकतात. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, न्यायाधीश, सचिव व त्या दर्जाचे अधिकारी, सुप्रीडेंट इंजिनीअर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, तसेच काही विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी इत्यादींचा त्यात समावेश आहे.
परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीनुसार या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा खालच्या दर्जाच्या अनेक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाचे उपरोक्त परिपत्रक व शासन निर्णयांना कचऱ्याची टोपली दाखवत आपल्या दालनात एअर कंडीशनर बसवले आहेत. त्यांनी बसवलेले हे एअर कंडीशनर त्यांनी शासनाच्या पैशातून बसवले आहेत की स्वतःच्या पैशाने बसवले हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र इलेक्ट्रिकचा खर्च तर शासनाच्या पैशातूनच केला जात आहे यात किंचितही संशय नाही.
उदाहरणादाखल आपण स्थानिक पातळीवरील अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अप्पर पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलीस उपविभागीय अधिकारी , पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार, पोलीस निरीक्षक, महानगरपालिकेतील अप्पर आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, वार्ड ऑफिसर, जिल्हा परिषदेतील अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडीओ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महावितरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, राज्य उत्पादन विभागाचे अधीक्षक, जळगाव उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि या दर्जाचे इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांचे दालनांची पाहणी केली तर हे खालच्या दर्जाचे अधिकारी सर्रास एअर कंडिशनरचा वापर करताना दिसून येतील.
या सर्व मुद्द्यांना अनुसरुन दीपककुमार गुप्ता यांनी विनंती केली आहे की आज रोजी अधिकार नसतांना ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनात एअर कंडीशनर बसवले ते एअर कंडिशनर तात्काळ काढण्यात यावे. तसेच आतापर्यंत वापरलेल्या इलेक्ट्रिक बिलाचा खर्च त्यांच्या पगारातून वसूल करण्यात यावा. सन 1991 पासून आजपर्यंत अधिकार नसतांना ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनात एअर कंडीशनर बसवून जनतेच्या पैशाची उधळण केली आहे अशा अधिका-यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. हे एअर कंडिशनर कोणत्या पैशातून बसवण्यात आले आहेत याबद्दलची चौकशी करुन त्याचा अहवाल जनतेच्या अवलोकनासाठी सार्वजनीक करण्यात यावा. या अर्जावर शासनाकडून करण्यात आलेल्याअंतिम कार्यवाहीची प्रत आपणास मिळण्याची विनंती देखील गुप्ता यांनी केली आहे.
