केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ग्राहकांच्या हिताचा बँकांना एक आदेश दिला आहे. 1 जानेवारी 2020 पासून इलेक्ट्रॉनिक ट्रांझेक्शनवर बॅंकानी लावलेले चार्जेस ग्राहकांना परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या चार्जेसबाबत सीबीडीटीकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. बँकांनी यूपीआय (UPI) च्या माध्यमातून झालेल्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क वसूल केले आहेत.
युपीआय व्यवहाराच्या देवाण-घेवाणीची एक संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या लिमिट अर्थात मर्यादेतील व्य़वहार निशुल्क आहेत. मात्र, त्यापुढील व्यवहारांना शुल्क आकारणी केली जात आहे. पीएसएस कायद्याच्या कलम 10ए आणि आयटी अॅक्टच्या कलम 69एसयू अन्वये बॅंका उल्लंघन करत आहेत. अशा प्रकारचे नियमबाह्य शुल्क वसुल करणे आयटी कलम 271 डीएस आणि पीएसएस कलम 26 अन्वये दंडास पात्र आहे.
