देशाच्या प्रशासनाचा गाडा उत्तमरीत्या चालवण्याचे कसब निर्माण करणा-या भारतीय प्रशासन सेवा यंत्रणेत भ्रष्टाचार आणि राखीव कोटा बनवाबनवीचे महाराष्ट्रात पूजा खेडकरचे प्रकरण उघड झाले. आता युपीएससीचे अध्यक्ष मनोज सोनी यांनी राजीनामा दिला. सरकारने त्यांना आयएएस भरती घोटाळ्यामुळे हटवले. परंतु तसे काही नाही. त्यांनी स्वेछेने पद सोडले असेही सांगितले जात आहे.
या श्रीमान सोनी यांना पीएम मोदीजी यांनी या पदावर नेमले असे काँग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी घोषित केले. संवैधानिक संस्थांच्या भगवाकरणाचा हा मामला असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यावर राजकारण नसावे, करु नये असे म्हटले जाते. परंतु वयाच्या चाळीशीत मनोज सोनी यांना यु.सी. 2017 ते 2019 असे 11 वर्ष युपीएससी चेअरमन पद कसे बहाल केले जाते? अशा मोठ्या पदांसाठी विद्वान स्पर्धक कोण होते? असले प्रश्न काही नतद्रष्ट विचारु पाहतात. असो.
महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या कथित आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर प्रकरणाने या केडरमध्ये अनेक पातळ्यांवर भ्रष्टाचार करुन कसे शिरता येते हे दाखवून दिले. परंतु त्यावर तातडीने दंडात्मक कारवाई शून्य. यंत्रणेत शिरण्याच्या पळवाटा (चोरकप्पे), बॅकडोअर एंट्री, अपंग सवलती म्हणजे राखीव जागांची सवलत, नऊ ते 11 वेळा ही परीक्षा देण्याची संधी या बदमाशीवर कारवाई नाहीच.
महसूल प्रशासनात तलाठयावर त्वरित केस, एफआयआर होतो. तसा जिल्हाधिकारी किंवा बड्या अधिका-यांवर का नाही? असे लोक बोलू लागले. ब्रिटिशांची इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस पुढे भारतीय प्रशासन सेवा म्हणून सन्मानजनक – कर्तव्यपरायण सेवा म्हटल्यावर खरे तर फक्त गुणवत्तेच्या निकषावर एकाच प्रयत्नात ही परीक्षा उत्तीर्ण होणा-यांनाच सरकारी नोकरीत घ्यावे असे आता लोकांनाच नव्हे आम्हासही वाटते.
इथे मेरीट बघावे. 35 गुणधारकही पास, 100 गुणधारकही पास. याला इकडून संधी, त्याला बॅकडोर एंट्री हे धंदे कधी बंद होणार? खरे तर पूजा प्रकरणानंतर राज्यातले बहुतेक चांगले जिलाधिकारी, आयुक्त, सचिव संशयाच्या भोवऱ्यात आलेत असे बोलले जाते. काहींचे “प्रतापी कारनामे” समोर आहेत. महाराष्ट्रात आणखी 10 – 20 नवे जिल्हे काढू म्हणता? राजकारण्यांचे काय जाते? तेवढेच कलेक्टर, डीएसपी वाढतील. पोलीस खात्यात बड्या अधिका-यांच्या नियुक्त्या (पोस्टिंग), प्रमोशनच्या वार्षिक बेहिशेबी ब्लॅकमनीची बाजारपेठ 1200 कोटीची असल्याचे भाजपचे मंत्री म्हणाले होते. आयएएस प्रशासकीय यंत्रणेचा किल्ला उद्ध्वस्त झालाय असे पुरावे आल्यावर मनोज सोनींची विकेट पडली. सर्वांच्या मेरिट लिस्टसह गुणवत्तेचे ऑडिट का नको?
