शिवसेनेचे सुब्रमण्यम स्वामी म्हटले जाणारे खासदार संजय राऊत यांनी आताच मविआचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर करा असे म्हणत त्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा पुन्हा क्लेम अधोरेखित केला. उद्धव ठाकरे यांनी तसाच आग्रह धरला. एवढेच नव्हे तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांनी कोणाचेही नाव घोषित केले तर मी पाठिंबा देतो असेही जाहीर केले. तत्पूर्वी उद्धव यांनी दिल्लीवारी करून राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे उद्धव ठाकरे हे स्वतःच्या इमेज बिल्डिंगसह काँग्रेस नेत्यांच्या गुड बुक्समध्ये जाऊ पाहतात असे बोलले जाते. परंतु शरद पवार राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा घोषित करण्यावर मौन पाळले. सध्या मविआत नाना पटोले, जयंत पाटील, सुप्रिया सुळे, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, खासदार संजय राऊत, आदित्य ठाकरे असे अनेक नेते इच्छुक म्हणून सांगितले जातात.
महा युतीत देवेंद्र फडणवीस, लाडकी बहीण योजना गाजवणारे एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह अनेक जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसल्याचे सांगतात. तसे तर 1960 पासून निवडून येणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला मुख्यमंत्री व्हावेसे वाटते. विधान परिषद सदस्यांनाही सीएम व्हावेसे वाटते. भाजपात मागे एकदा एकनाथ खडसेंनी मुख्यमंत्री पदाची अशीच महत्वकांक्षा जाहीर केली होती. त्यांचे पुढे काय झाले ते महाराष्ट्राने पाहिले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपात जातो म्हणून सांगणाऱ्या खडसेजींना अद्याप नो एन्ट्री चा बोर्ड दाखवण्यात आला. तेही तूर्त राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बसून आहेत. त्यांना त्यांच्या कन्येला आमदार करायचे आहे. एकंदरीत मुख्यमंत्रीपदाची प्रत्येकाची इच्छा, महत्त्वकांक्षा असली तरी हे पद आजवर दिल्लीच्या मर्जीवर ठरत आले आहे.
काँग्रेस आणि भाजपही तेच घडते. काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत निवडणुकीनंतर विधिमंडळ पक्षनेता आमदारांच्या बैठकीत ठरत असे. अर्थात तत्पूर्वी केंद्रीय नेतृत्वाच्या चरणसेवेची स्पर्धा होतीच. पुढे तर आमचा नेताही तुम्हीच ठरवा असा एक ओळीचा ठराव करून मुख्यमंत्री ठरवण्याचा बहुमान पक्षश्रेष्ठींना दिला जाई. सन 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकारणाचे जे चित्र उभे राहिले त्यात भाजप शिवसेनेच्या भांडणात मविआची सत्ता आली. खरे तर ठाकरे घराण्याच्या हाती रिमोट कंट्रोल आणि तेच किंगमेकर असा एक काळ गाजला. आता मात्र पक्ष फोडीनंतर घटनादत्त नियमावलीपेक्षा केंद्रीय सत्ता हाती असली म्हणजे वाटेल तसे करता येते हे समीकरण दिसते.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा चौखूर उधळलेला अश्व रोखल्याचे दिसते. संघ, भाजपा, पंतप्रधान मोदी, अमित शहांच्या भूमिका जनतेसमोर आल्या. महायुतीतून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पद द्यावे असे आरएसएस आणि राज्य भाजपा नेत्यांना कितीही वाटत असले तरी ब्राह्मणी नेतृत्वाचा टोकाचा विरोध त्यांची वाट अडवतो. शिवाय पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांच्या मनात काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात महायुतीचा सीएम ठरेल. सध्याच्या तापलेल्या वातावरणात एकनाथ शिंदे यांच्याशिवाय पर्याय नाही असे बोलले जाते. राज्यात मराठा आरक्षण प्रश्नाने हवा तापवली आहेच. मराठा ओबीसी वाद आहेच. एचएम फॅक्टर आहेच. वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांच्यानंतर जरांगे आणि फडणवीस यांच्यात दिसणारा कथित संघर्ष हे एक नाटक दिसते. ही तर लुटुपुटूची लढाई असून एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत असे त्यांचे निरीक्षण.
दिल्लीने काही राज्यात निवडणुका जिंकल्यावरही प्रस्थापित नेत्यांना हटवले आणि नव्यांना संधी दिली. सध्याचे सीएम महाराष्ट्र आणि गुजरातची भक्कम शिदोरी दिल्लीस पोहोचवत असल्याचे सोशल मीडियाचे वृत्त आहे. या धामधुमीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बुरे हाल सांगितले जातात. त्यांना त्यांचे घराणे राजकारणात टिकवून पुढे न्यायचे आहे असे बोलले जाते. आता मविआत उद्धव ठाकरेंचे नेतृत्व पहिल्या रांगेत अग्रस्थानी असल्याचे उबाठाला वाटते. सत्ता संघर्षाच्या वादग्रस्त निर्णयाची कशी वाट लावली जाते ते देशाने कायदेशीररित्या पाहिले. देशाचे संविधान आपल्या जागी थोर. वंदनीय घटनातज्ञ कितीही रक्त आटवत बसले तरी फलित शून्य हा आतापर्यंतचा रिझल्ट.
आताची नोव्हेंबरातली निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्रीपद गाठणे हे मविआ नेत्यांचे स्वप्न. गेल्यावेळी मी सीएम व्हायला तयार नव्हतो परंतु शरद पवारांनी आग्रह केल्याने या पदावर आलो असे ठाकरेजी म्हणाले होते. शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवणार ही तर भाकडकथा. ते तर बाळासाहेब ठाकरेंनी 1995 मध्येच करून दाखवले होते. रिमोट कंट्रोलवर राज्य सरकार अन नेते चालवणाऱ्या बाळासाहेबांनी किंगमेकरची भूमिका वठवली. आता मात्र उद्धव ठाकरे दिल्लीवारी करून आले तरी त्यांच्या हट्टामुळे काँग्रेसची लोकसभेची एक जागा गेली (सांगली) हे काँग्रेस नेते विसरले नाहीत. आताही शिवसेनेच्या जास्त जागा आल्या तरी ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद देणार नाही असे सोशल मीडियाचे विश्लेषण आहे. शिवाय दिल्लीतून कोणाही खासदाराला मुख्यमंत्री पदावर पाठवण्याचा खेळ खेळण्याचा पर्याय आहे. तो घटनात्मक रित्या बंद नाही. पक्षांतर बंदी कायद्याची वाट लावून हे पद हिसकावता येतेच. पाच वर्षासाठी निवडून आलेल्याने खासदारकी सोडली तर त्याला कायम घरी बसवण्याचा कायदा नाही.
मध्यंतरी जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा कायदा होता. तसा आता 11 ते 13 कोटी लोकसंख्येला त्यांच्या पसंतीचा मुख्यमंत्री निवडण्याची संधी द्यायला हवी असे लोकांमध्ये बोलले जाते. नगरसेवकांची खेचाखेची, पळवापळवी, घोडेबाजार, फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये डांबून ठेवण्याचा खेळ आमदारांच्या बाबतीत होताना दिसतो. बहुमताच्या गटाची सत्ता हिच आजच्या लोकशाहीची हतबलता आहे का? कोणत्याही एका नेत्याचा चेहरा बघून लोक मतदान करत नाहीत. निवडणूक जिंकण्याचे फंडे ज्याने यशस्वी केले त्यातून काही सत्तेचे लोणी निघू शकते. परंतु या अमुलच्या अमृत मंथनातून किंवा दिल्लीच्या ग्रीन सिग्नलने महाराष्ट्राला म्हणजे जनतेला हवा तो मुख्यमंत्री कसा मिळणार?
