देशाच्या सर्वोच्च प्रथम आदरणीय नागरिक आणि त्यातही महिला राष्ट्रपती म्हणून आपला मान सन्मान मोठाच. आपण महाराष्ट्र दौऱ्यावर आला असता दोन दमदार विधाने केलीत. देशातील सध्याची स्थिती बघून राष्ट्रपती महोदयांनी भयभित वातावरण आणि सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती संस्कृती यावर भाष्य केले. आपण भाजप संस्कृतीतून या सन्मानजनक पदावर आलात. सन्माननीय प्रतिभाताई पाटील या काँग्रेस संस्कृती मधून विराजमान होत्या. कालप्रवाहात जास्त मागे न जाता दोन राष्ट्रपतींच्या दोन त-हा (कार्यपद्धती) जनता बघत आहे. यापूर्वी काही नतदृष्टांनी भारताचा राष्ट्रपती रबर स्टॅम्प अशी टीका केली आहे. या पदावर येण्यापूर्वी त्यांना स्वतःचे मत असते. परंतु एकदा पदावर आलात म्हणजे केंद्र सरकारने लिहून दिलेली भाषणे वाचून दाखवावी लागतात म्हणे. याचा अर्थ सरकार चुकीचे वागत असेल तर खडे बोल सुनावून सरकारविरुद्ध कठोर कारवाईचा निर्णय आपण घेऊ शकता.
सुमारे वीस वर्षांपूर्वी गुजरात मध्ये गोध्रा हत्याकांड घडले. त्यानंतर भीषण नरसंहार घडला. तेव्हा मान्यवर महोदय अब्दुल कलाम राष्ट्रपती होते. तेव्हाचे पंतप्रधान अटल बिहारी बाजपेयी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना “राजधर्म” पाळा असा संदेश दिला. उपयोग – फलनिष्पत्ती शून्य. म्हणजेच देशात एखाद्या चुकीच्या घटनेबद्दल भाषणबाजी शेरेबाजी भाष्य नाराजी प्रदर्शित करून प्रश्न सुटत नसतात हे आपणास माहीत असेलच. सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती संस्कृतीबद्दल आपण भाष्य करताच महाराष्ट्रात एका खासदाराच्या बेकायदा इलेक्शन जिंकण्याबद्दल ही सुनावणी येत्या ऑक्टोबर अखेरपर्यंत स्थगितीचा निर्णय आला. लोकांना वाटते राज्यपाल मनमानी करतात. काही राज्यपाल चुकीचे वागले असे सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे. पण सत्तारुढांच्या आशीर्वादाने चुका पोटात घातल्या जातात. राज्यपालांच्या चुकीला माफी कशी? केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार त्यांची बदली होते, शिक्षा नव्हे. तीच गोष्ट फाशीची. देशद्रोहाच्या परदेशातील आरोपीला सरकार तुरुंगात घालून पोसते. मागे भाजप विचारांच्या वकिलाने त्याला तंदुरी चिकन खिलवल्याचा आरोप केला होता. त्याला लोकसभेची उमेदवारी बक्षीस मिळाली. लोकांनी दिल्ली ऐवजी गल्ली दाखवली. त्यामुळे प्रश्न पडतो की राष्ट्रपती महोदय केंद्र सरकारचा अजेंडा चालवण्यासाठीच असतात की काय?
काही राज्यात राजकीय पक्षांतरांच्या घाऊक खरेदी विरुद्ध घटनात्मक चौकट गुंडाळी जाते. त्यावर आमच्या राष्ट्रपतींचे काय मत आहे? देशातील राज्यघटना जी प्रजासत्ताक दिनी लागू झाली ती बदलण्याचा घाट सुरू आहे. परीक्षा देऊन गुणवत्ता प्रधान तरुणांना नोकऱ्या देण्याऐवजी केवळ नागपूरकरांच्या शिफारस पत्रावर 2018 पासून उच्च पदावर बसवलेल्यांना तेथून काढून नवतरुणांना नोकऱ्या देणे याच शिवाय रेवड्या संस्कृतीचे फुटलेले पेव यावर आपले मौलिक मत प्रदर्शन जनतेला हवे आहे. महामहीम महोदया काही गुन्हेगारांनी राष्ट्रपतीच्या गुणगाणाची पुस्तके लिहून क्लीनचीटचे प्रमाणपत्र स्वतःच स्वतःला बहाल केले. आता बस! आता रबर स्टॅम्पचा काळा शिक्का पुसण्याची कर्तव्यपूर्ती व्हावी ही अपेक्षा. केवळ शुभ्र वस्त्रे परिधान करुनन कोणी शुद्धाचरणी ठरत नसतो.
