मुंबई : राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिलेली आहे. आता विकासकांनीही गृह खरेदीदारांना उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास सुरुवात केली आहे. नरेडकोच्या पश्चिम विभागातील सदस्य असलेल्या विकासकांनी तसे जाहिर केले आहे. उर्वरित विकासक देखील याच धोरणाचा स्वीकार करण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमती अजून पाच ते सात टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
कोरोनामुळे सुस्त झालेल्या गृह खरेदीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात डिसेंबर अखेर तीन टक्के व जानेवारी ते मार्च २०२१ या काळात दोन टक्के सवलत जाहीर केली आहे. मुंबई वगळता इतर महाराष्ट्रातील पालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील घरांच्या खरेदीवर आकारला जाणारा एक टक्का अधिभारदेखील आता रद्द झाला आहे. मेट्रो सेस मार्च २०२० मध्ये रद्द करण्यात आलेला होता. त्यामुळे ग्रामीण भागापासून महानगरांपर्यंतच्या घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या पाच ते सात टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कम आता दोन टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सवलत दिल्यानंतर घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी हा दोन टक्के मुद्रांक शुल्काचा भार ग्राहकांवर न टाकण्याचा निर्णय नरेडकोने घेतला आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांसाठी हे शुल्क विकासकांकडून दिले जाईल.
आता राज्यातील सुमारे एक हजार गृहप्रकल्पांमध्ये तशी सवलत देण्यात येत असल्याचे गृहनिर्माण व्यावसायिकांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) म्हटले आहे. घराची किंमत ७५ लाख असेल तर त्यावर साडेचार ते सव्वापाच लाख रुपये मुद्रांक शुल्काची आकारणी होत असे. मात्र महाराष्ट्र शासन व विकासकांनी दिलेल्या सवलतीमुळे या रकमेची झळ ग्राहकांना लागणार नाही. त्यामुळे घरांच्या किमती अजून पाच ते सात टक्क्यांनी कमी झालेल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि विकासकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे गृहखरेदीला अजून मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
