राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्यानंतर आता विकासकांनीही गृह खरेदीदारांना उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील पालिका आणि नगरपालिका हद्दीत घरांच्या खरेदीवर आकारला जाणारा एक टक्का अधिभारही आता रद्द झाला आहे.
तर, मेट्रो सेस मार्च २०२० मध्येच रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामीण भागापासून महानगरांपर्यंतच्या घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या पाच ते सात टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कम दोन टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. याबाबत जळगावचे रिअल इस्टेट एजंट नरेशजी खंडेलवाल यांचे मनोगत.
बघा व्हिडीओ
