लेखाला शिर्षक काय द्यावे ? यासाठी खूप विचार करावा लागतो. परंतु लेख लिहिण्यापूर्वी अनेक शिर्षके डोळ्यांसमोर चक्क उभी होती.डॉक्टर देव कि दानव ? डॉक्टर खुनी की चोर ? डॉक्टर म्हणजे रग्गड पैसा! डॉक्टर होण्यासाठी, दवाखाना सुरू करण्यासाठी व यशस्वी होण्यासाठी जो संघर्ष डॉक्टरांना स्वतःशी, समाजाशी व व्यवसायाशी करावा लागतो तो कुठल्याच क्षेत्रात होत नसावा हे निश्चित.
सुरुवात होतेच मुळी एमबीबीएसच्या प्रवेशाच्या वेळी !
प्रवेश प्रक्रिया शासनाने दिवसेंदिवस इतकी गुंतागुंतीची व किचकट करुन ठेवलेली आहे की सामान्य माणसाच्या मुलांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणे जिकिरीचे झालेले आहे.प्रवेश प्रक्रिया ही निश्चित खासगी महाविद्यालयांसाठी सोपी व सरल करण्यात आलेली आहे.हे असे का असावे? यात कोणाचा फायदा होतो? खासगी महाविद्यालयांचा फायदा होतो ? की प्रवेश प्रक्रिया निश्चित करणाऱ्यांचा होतो ? नीट या परीक्षेसाठी एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियेला असणारा अभ्यासक्रम हा काही अनावश्यक विषयावर आधारित आहे.भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र यापैकी भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या विषयांना अनावश्यक महत्त्व दिले गेलेले आहे.
प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून एमबीबीएस शिक्षण घेत असतानाही विद्यार्थ्यांचा संघर्ष कमी होत नाही.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळाल्याचा आनंद आजच्या घडीला चार पाच बोटावर मोजण्या इतक्या महाविद्यालयांपुरता मर्यादित आहे.शासकीय महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासासाठी रुग्ण, जय्यत यंत्रसामुग्री निश्चित आहे पण प्राध्यापक वर्ग पुरेसा नाही.बहुतांशी प्राध्यापक हे शिक्षण कौशल्यरहित आहेत.शासकीय महाविद्यालयातील बहुतांशी चांगले प्राध्यापक स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन शासनाकडून निवृत्तीवेतन घेतात व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात नोकरी करून तिकडूनही लाखोंचे वेतन घेतात.या सर्व प्रकारात शासकीय तसेच खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा संघर्ष सुरूच असतो.खासगी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी रुग्णांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
खासगी महाविद्यालयांच्या बाजारीकरणामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात जेवढी खासगी महाविद्यालय आहेत तेवढी एकूण शासकीय महाविद्यालय संपूर्ण देशात नाही.आर्ट्स,कॉमर्स व सायन्स तसेच इंजिनीअरिंग महाविद्यालये सारखे बाजारीकरण वैद्यकीय महाविद्यालयांचे झालेत.पण हे होत असताना बाजारीकरणाला चालना देणाऱ्या लोकांना हा विसर पडला की वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मनुष्याच्या जीवामरणाचा अभ्यास होत असतो.वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांवर सुद्धा आजकाल हल्ले होण्याचे प्रमाण खूप वाढले आणि अशा बातम्या आपण बऱ्याच वेळा सोशल मीडियावरून किंवा वृत्तपत्रांमधून वाचत किंवा ऐकत असतो.डॉक्टरांची समाजातील मलीन झालेली प्रतिमा तसेच डॉक्टरांचे रुग्णांशी व नातेवाईकांशी संवाद कौशल्याचे अपयश यासाठी कारणीभूत असावे.वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना मानसिक तणावामुळे आत्महत्येचे प्रमाणही कमी नाही.वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वेच्छेने प्रवेश घ्यावा. आईवडिलांच्या दबावाखाली किंवा दडपणाखाली प्रवेश घेऊ नये.वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असतानाच मानसिक दबावाला तणावाला सामोरे जावे लागते.
सहा वर्षांनंतर एमबीबीएस उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदव्युत्तर प्रवेशासाठी पुन्हा प्रवेशपरिक्षेच्या तयारीचा संघर्ष सुरु होतो.हा संघर्ष तुलनेत हा फारसा कठीण नसतो.अभ्यासाची पुरेशी जाणीव असल्याने संघर्ष सोपा होतो.एमडी एमएस चे तीन वर्षे व त्यानंतर सुपर स्पेशलायझेशनचे अजून दोन वर्षे अशी मजल दरमजल करत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुढे एक ते दोन वर्ष शासकीय बंधपत्र पूर्ण करण्यासाठी शासकीय सेवेत तोकड्या वेतनावर रुजू व्हावे लागते.असा हा बारा वर्षांचा वनवास पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टर स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न बघू लागतो. शासकीय सेवेत नोकरी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतो.परंतु बारा वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर तीस चाळीस हजार रुपये वेतनावर नोकरी, ग्रामीण भागातील असुविधा व राजकारणी लोकांचा व्यत्यय व भ्रष्टाचाराचा राक्षस या सर्वांपासून दूर राहण्यासाठी डॉक्टर खासगी वैद्यकीय व्यवसायाचा विचार करू लागतो.
आता मात्र संघर्षाच्या वेदना जाणवू लागतात. दवाखाना सुरू करण्यासाठी लागणारी जागा, कर्ज, उपकरणांच्या किमती, वेगवेगळ्या प्रकारचे कर, महानगरपालिका नगरपालिकांचे विविध कायदे व नियम व समाजाकडून अपेक्षांचे ओझे झेलता झेलता आनंदावर विरजण पडल्यासारखे होते.यातून तारुन निघाल्यावर दवाखाना सुरू झाल्यास रुग्ण कसे मिळवावे ? हा यक्षप्रश्न समोर उभा राहतो. रुग्णाच्या उपचाराचा तणाव,प्रचंड स्पर्धा, रुग्णांच्या अपेक्षा ,समाजाच्या अपेक्षा, राजकारणी कार्यकर्ते व स्वयंघोषित आरोग्यदुतांच्या धमक्या यामुळे खासगी वैद्यकीय सेवा व व्यवसाय करणे जिकिरीचे झाले.
वैद्यकीय सेवा म्हणावी की व्यवसाय हा एक मोठा चर्चेचा विषय.समाजाला डॉक्टरांनी सेवा करावी अशी अपेक्षा मात्र शासनाकडून डॉक्टरांवर ग्राहक संरक्षण कायद्याचे ओझे अशा दुटप्पी तणावाचा डॉक्टरांना संघर्ष करावा लागतो.तपासण्या सांगाव्यात तरी रुग्ण नाराज,तपासण्या नाही केल्यात व काही गुंतागुंत झाली तरी नातेवाईक व न्यायाधीशसाहेब नाराज.एकेकाळी डॉक्टरांना दिलेले देवपण,आता खुनी, राक्षस व स्वर्गाचे दार अशा शब्दात रुपांतरीत झाले.
दहा टक्के लोक सर्व क्षेत्रात व्यवसायात वाईट व दुष्ट प्रवृत्तीच्या असतात.परंतु त्या चांगले लोक सुद्धा भरडले जातात हे फक्त वैद्यकीय व्यवसायामध्ये बघायला मिळते.डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण मागील काही वर्षांत खूप वाढलेत.डॉक्टर खूप श्रीमंत असतो, डॉक्टरांकडे रग्गड पैसा असतो असा गोड गैरसमज समाजात व इतर व्यवसायामध्ये पसरलेला आपणास दिसतो.असा समज करून घेण्याचा काळ आता गेला.’डॉक्टर म्हणजे रग्गड पैसा’ ही उपमा आता फक्त मोजक्याच डॉक्टरांना लागू होते.दवाखान्याच्या जागेचे भाडे भरणे व कर्जाचे हप्ते फेडणे, इतकेही उत्पन्न काही डॉक्टरांचे अलिकडच्या काळात होत नाही.शासनाकडून नवीन वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करीत असताना कुठल्याही सवलती मिळत नाहीत.डॉक्टरांनी कट प्रॅक्टिस करू नये म्हणून कायदे होताहेत पण शासकीय अधिकाऱ्यांना राजकारणी नेत्यांना लाच खाऊ घालण्याची रीत आपल्याला बेकायदेशीर वाटत नाही.
नवीन दवाखाना सुरू करून वैद्यकीय व्यवसाय थोड्याफार प्रमाणात सुरळीत झाल्यावरही संघर्ष काही संपण्याचं नाव घेत नाही.हजारो पेशंट वाचवूनही कमावलेली प्रतिमा व प्रतिष्ठा एखादा सीरियस रुग्ण दगावल्यानंतर डॉक्टरांवर हल्ले करून समाजकंटक मलीन करण्याचा प्रयत्न करतात .अनेक जाचक कायद्यांना तोंड द्यावे लागते .गर्भलिंग निदान तपासणी प्रतिबंध कायदा घ्या.लिखाणातील फक्त एका चुकीसाठी पाच वर्षे तुरुंगवास अशी शिक्षा डॉक्टरांना या कायद्यअंतर्गत होऊ शकते.आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये जेव्हा अधिकारी व कर्मचारी कागदपत्रांमध्ये हेतू पुरस्कर चुका करून ठेवतात त्यावर सामान्य माणसाला होणारा मनस्ताप याला काही शिक्षा नाही.वृत्तपत्रे सुद्धा डॉक्टरांनी केलेल्या चांगल्या कामाचं कधीही प्रकाशन करणार नाही .मात्र एखादी वाईट अनपेक्षित घटना घडली तर त्या डॉक्टरांना पूर्ण पणे बदनाम करतात. एकूणच सर्वच समाज, प्रशासन डॉक्टरविरोधी झाल्याचा सध्या चित्र आहे. यात काही समजूतदार लोक डॉक्टरांची कधी कधी बाजू मांडत असतात.
मागील पाच वर्षांपासून शासन ॲलोपॅथी डॉक्टरांवर वेगवेगळे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट व नॅशनल मेडिकल कौन्सिल बिल असे किती कायदे येऊ घातलेत.हे कायदे कदाचित विकसित देशांमध्ये चांगले वाटतात ,परंतु भारतासारख्या विकसनशील भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या देशात हे कायदे राक्षसी वाटतात.डॉक्टरांवरील होणारे हल्ले या संबंधातील कायद्यामध्ये अपेक्षित बदल अजूनही शासन मनावर घेत नाही.वैद्यकीय गर्भपात कायद्या अंतर्गत अनेक निरपराध डॉक्टरांना पोलीस अधिकार्‍यांकडून त्रास झाल्याची उदाहरणे येथे आहेत .दुर्दैवाने कायद्याची अर्धवट माहिती असलेले पोलीस यात सामील असतात.
गुगल डॉक्टरमुळे डॉक्टरांच्या अडचणी अजून वाढल्यात. रुग्ण इंटरनेटवरून अर्धवट व चुकीची माहिती वाचून उच्चशिक्षित डॉक्टरांना ज्ञान पाजळत असतात.यामुळे समाजात अनेक अशिक्षित डॉक्टर्स व आरोग्य दूत यांचा सुळसुळाट झालाय.आणि उच्चशिक्षित डॉक्टरांचा संघर्ष सुरूच आहे. डॉक्टरांना कधी कधी आपल्या वैद्यकीय कौन्सिलची सुद्धा संघर्ष करावा लागतो.कौन्सिलच्या घटनेप्रमाणे डॉक्टरांना जाहिरात करण्यास मज्जाव.लहान हॉस्पिटल्स हे नियम काटेकोरपणे पाळतात, परंतु कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स मात्र या नियमांची पायमल्ली करतात.१९७०-७१ साली लिहिलेली एमसीआयची घटना ता काळासाठी कदाचित योग्य असेल.
शैक्षणिक पण जाहिरातींच्या या युगात ही घटना बदल होणे आवश्यक आहे.डॉक्टरांना दोनशेपेक्षा जास्त कायदे लागू आहेत.या व्यतिरिक्त अग्निशमन नोंदणी, मुंबई नर्सिंग एक्ट नोंदणी,बायोमेडिकल वेस्ट नोंदणी अशा अनेक कायदे व नियमांच्या घेर्‍यात डॉक्टर सतत असतात.अलिकडे तर हॉस्पिटल एनएबीएच नामांकनासाठी सुरू असलेली डॉक्टरांची धडपड बघवत नाही.या सर्व कायद्यांमुळे व नियमांमुळे डॉक्टर व कारकून यात काही फरक शिल्लक नाही. यामुळे जो तणाव निर्माण होतो साहजिकच रुग्णांचा उपचार करताना त्याचा परिणाम होतो.स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणं व व रुग्णांच्या हितासाठी सतत झटत राहणे व याच्या मोबदल्यात स्वतःच्या कुटुंबासाठी,कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी व स्वतःसाठी अर्थार्जन करणे क्रमप्राप्त आहे.पण समाजाला अपेक्षित असते डॉक्टरांकडून मिळणारी मोफत सेवा.
सद्य परिस्थितीत डॉक्टरांचा हा संघर्ष बघून बहुतांशी डॉक्टर्स आपल्या मुलांना डॉक्टर होऊ नका असा सल्ला देतात.परंतु समाजामधील डॉक्टरांची प्रतिमा मलीन करणारे, डॉक्टरांविषयी बरेवाईट बोलणारे लोक आपल्या मुलांना डॉक्टर करू इच्छिता हे एक मोठे आश्चर्य !!!
परिस्थिती जर बदलली नाही, डॉक्टरांबद्दल जर समाजाने व शासनाने आपला पवित्रा बदलला नाही तर देशातील डॉक्टरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होईल.परिस्थिती गंभीर होईल .वेळीच समाजाने व शासनाने जर डॉक्टरांचा या अडचणींवर उपाययोजना केली नाही तर देशाचे आरोग्य खालावत जाणार. १०% वाईट प्रवृत्तींसाठी समाजाने सर्वांना वेठीस धरू नये. चला तर मग ! डॉक्टर, समाज व शासन एकत्रितरित्या हा संघर्ष टाळुया समाजाच्या हितासाठी !! – डॉ. विलास भोळे, स्त्रीरोग प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ. मातृसेवा हॉस्पिटल जळगाव. चेअरमन कृती समिती आय. एम. ए. महाराष्ट्र
