नवी दिल्ली : विमान दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. लोकसभेने गेल्या मार्च महिन्यात हे विधेयक संमत केले होते. आता राज्यसभेत विधेयक पारित झाल्यामुळे त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड झाल्यास जबर दंड आकारण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या विधेयकावर आज राज्यसभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी नागरी उड्डाणमंत्री हरदीप सिंग पुरींनी विधेयकातील तरतुदींबद्दल महत्त्वाची आवश्यक ती माहिती दिली.
कर्जाच्या ओझ्यामुळे डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाबद्दल पुरी यांनी भाष्य केले. ‘एअर इंडियाची सध्याची स्थिती बघता सरकारकडे फक्त दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे केंद्र सरकार एअर इंडियाचे खासगीकरण करेल अथवा ही कंपनीच बंद करणार.
एअर इंडियावर असलेल्या कर्जाचा आकडा लक्षात घेता सरकार कंपनीला कोणतीही मदत करु शकत नसल्याची स्थिती आहे. एअर इंडिया सुरू ठेवण्यासाठी कंपनीचे खासगीकरण आवश्यक असल्याचे पुरी यांनी संसदेत माहिती देतांना म्हटले आहे.
एअर इंडियावर ६० हजार कोटी रुपये एवढे कर्ज आहे. एअर इंडियाला नवा मालक मिळेल आणि कंपनी पुन्हा एकदा भरारी घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
