जळगाव : झंडू कंस्ट्रक्शन या रस्ते व पुल बांधकाम करणा-या बड्या कंपनीविरुद्ध अवैध गौण खणीज उचल प्रकरणी धरणगाव तहसीलदारांनी ठोठावलेला सुमारे 18 कोटी रुपयांचा दंड अप्पर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांनी निकालाच्या माध्यमाच्या कायम ठेवला आहे. त्यामुळे विविध वरिष्ठ पातळीवरुन दंडात्मक कारवाईतून बचाव करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न निष्प्रभ ठरला आहे. जळगावचे सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांचा पाठपुरावा याबाबतीत महत्वाचा ठरला. या निकालासह आरटीआय कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत १७ कोटी ८१ लाख ९२ हजार ८० रुपयांचा महसुल जमा होणार आहे.
सुरत – नागपूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करताना झंडु कन्स्ट्रक्शनने पाळधी बु. गट नं. 229/2 ता. धरणगाव, जिल्हा जळगाव येथे तब्बल 19,404 ब्रास एवढ्या मुरुमाचे अवैध उत्खनन केले होते. या बाबतीत सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी शासनदरबारी वेळोवेळी तक्रार आणि पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. या तक्रारीच्या अनुशंगाने झालेल्या महसुल विभागाच्या तपासणीत तसे निष्पन्न झाले व ती तक्रार खरी ठरली. या तपासणीअंती धरणगाव तहसीलदारांनी झंडु कंस्ट्रक्शन कंपनीला 17 कोटी 81 लाख 92 हजार 80 रुपयांचा दंड ठोठावला. या दंडात्मक कारवाईविरुद्ध बचाव करण्यासाठी कंपनीने प्रांताधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि शेवटी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. मात्र कंपनीचे अपील फेटाळण्यात आले. दरम्यान हा तपास थंड बस्त्यात तर गेला नाही असा जनतेचा समज झाला होता. मात्र 5 ऑगस्ट 2025 रोजी अप्पर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांनी निकाल देऊन दंड कायम ठेवला.
