मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय कारभारात अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरण्यासाठी वेळोवेळी परिपत्रके काढण्यात आली. मात्र यावेळी ठाकरे सरकार गंभीरपणे पावले उचलत आहेत. यासाठी १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
गेल्या ५५ वर्षाच्या कार्यकाळात या कायद्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. राज्याचा प्रशासकीय कारभार, संकेतस्थळे, महामंडळ आणि अर्धन्यायिक यांचा कारभार हा मराठी भाषेतूनच होण्यासाठी राज्य सरकार आता जुन्या कायद्यात फेरफार करणार आहे. राज्याचा प्रशासकीय कारभार मराठीतून होण्यासाठी राज्य सरकारने सन १९६४ मध्ये एक कायदा केला होता. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असली तरी कारभार इंग्रजीतून चालत आहे. त्यामुळे राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली आहे.
सिडको, एमआयडीसी, न्यायालये इत्यादी ठिकाणी मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देण्यात येते. त्यामुळे संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच होण्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीसाठी आग्रही भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयात देखील मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक आहे. मात्र आजही विविध कार्यालयात हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा वापरल्या जातात.
राज्यातील विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि अन्य कार्यालयात मराठी भाषेचा उपयोग का केला जात नाही याबाबत सरकारकडून माहीती घेतली जाणार आहे. तसेच १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्तीबाबतचा मसुदा तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. राज्यातील ज्या प्रशासकीय व न्यायिक क्षेत्रात १९६४ कायदा लागू होत नाही अशा क्षेत्रातील कायद्यात दुरुस्ती करुन समाविष्ट करण्याच्या धोरणाचा अवलंब करण्याचा विचार सुरु आहे. महसूल विभागाकडून दिली जाणारी कागदपत्रे व निकाल मराठीतूनच दिला जावा अशी तरतूद केली जाणार आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसोबत सार्वजनिक उपक्रमात देखील मराठी भाषेचा वापर आवश्यक केला जाणार आहे. मराठीचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची कायदेशीर तरतूद आता लागू केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नियुक्त केली आहे.मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे – वर्मा या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. कि. भि. पाटील, रमेश पानसे, सं. पु. सैंदाणे हे या समितीचे सदस्य आहेत. समिती दोन महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा ही समिती सुचवणार आहे. शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर या अधिनियमाद्वारे आवश्यक असला तरी हा अधिनियम कुणाकुणाला लागू आहे याचा उल्लेख अधिनियमात केलेला नाही. मराठी भाषेचा वापर कामकाजात न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाईची तरतूद अधिनियमात नसली तरी ती आता केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व मंडळांशी संलग्न असलेल्या खासगी, विनाअनुदानित व अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून आवश्यक करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्थाचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
