मुंबई : वेश्याव्यवसाय करणे हा कायद्याने अपराध नाही. सज्ञान महिला त्यांच्या आवडीनुसार हा व्यवसाय करु शकतात तसा त्यांना अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांना ताब्यात ठेवू शकत नसल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने महिला वस्तीगृहात ठेवलेल्या तिघा वारांगनांना सोडण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
पिटा अर्थात इम्मॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट , १९५६ च्या कायद्याचा हेतू वेश्याव्यवसाय रद्द करणे असा नाही. कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही जी तरतुद वेश्या व्यवसायास फौजदारी गुन्हा ठरवते किंवा त्या व्यवसायातील व्यक्तीला शिक्षा देते. न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बाबत स्पष्ट केले आहे.
व्यावसायिक हेतूने एखाद्या व्यक्तीचे शोषण करणे किंवा त्या व्यक्तीचा गैरवापर करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या पुरुषाशी लगट करणे, हे कायद्यानुसार शिक्षेस निश्चित पात्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत तिघा महिलांची सुटका केली आहे.
सप्टेंबर २०१९ मधे मुंबई पोलिसांच्या सामाजिक सेवा कक्षाने मालाड परिसरातून तिघा महिलांची वेश्याव्यवसायातून सुटका केली. त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने तिघींना वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले व संबंधीत अधिकाऱ्यास आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित महिला ज्या समाजातील आहेत, त्या समाजात वेश्याव्यवसायची जुनी परंपरा आहे. या महिला उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहरात रहात असल्याचा अहवाल संबंधीत अधिका-याने दिला होता.
दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश दिंडोशी सत्र न्यायालयाने योग्य ठरवल्यावर त्या तिघी महिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकादार महिला सज्ञान आहेत. त्यांना त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी राहण्याचा, देशात कुठेही जाण्याचा, फिरण्याचा व आपल्या आवडीचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार राज्यघटनेने बहाल केला आहे.
