नवी दिल्ली : आरबीआयने मोरॅटोरियम अर्थात कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. लॉकडाउनच्या काळात नुकसान झालेल्या क्षेत्रांना अजून दिलासा देता येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच वित्तीय धोरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, असे देखील म्हटले आहे.
रिझर्व बॅंक ऑफ इंडीयाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन कोटींवर चक्रवाढ व्याज माफ करण्याविषयी आपली भूमिका विषद केली. ‘धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारच्या कार्यक्षेत्रातील एक भाग आहे. कोरोनाच्या काळात झालेल्या नुकसानीबाबत कर्जदारांना पुरेशी सवलत देण्यात आली असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
‘लॉकडाउनच्या काळात नुकसान झालेल्या बॅंका व वित्तीय संस्थांना गरजेनुसार कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी सांगितले आहे. विशेष क्षेत्रांना दिलासा देण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून होऊ शकत नसल्याचे केंद्र सरकार व आरबीआयकडून आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जाहीर केलेल्या नवीन पॉलिसीनुसार फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेटमुळे कर्जाचा ईएमआय भरणाऱ्या कर्जदारांना मोठा फायदा होणार नाही. तरी देखील आरबीआयने आधी केलेल्या कपातीत काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. अलीकडच्या काळात अनेक बँकांनी त्यांचे एमसीएलआर व रेपो लिंक्ड कर्जाच्या दरात कपात केली आहे. आरबीआयने ऑक्टोबर महिन्यात रेपो रेट कायम ठेवण्याचे ठरवले आहे.
आरबीआयने गव्हर्नर शक्तिकांत दास अध्यक्ष असणाऱ्या सहा सदस्यांच्या मॉनिटरी पॉलिसी समितीने व्याजदरात कुठलाही बदल न करण्याचे ठरवले आहे. रेपो रेट 4 टक्क्यावर कायम राहणार असल्याचा निर्णय सर्व सदस्यांच्या संमतीने घेण्यात आला. यावेळी रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के कायम ठेवण्याचे ठरवले आहे.
