नवी दिल्ली : सध्या बिघडलेली अर्थअवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मागणी आणि उपभोग वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारचा असा मानस आहे की, कर्मचाऱ्यांकडे अधिक पैसे राहिले तर ते अधिक खर्च होतील. पर्यायाने उपभोग वाढेल. कामगार मंत्रालयाने महागाई भत्त्यासाठी कंझ्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्ष सन 2001 वरुन सन 2016 केले होते.
कर्मचाऱ्यांसाठी असलेला महागाई भत्ता मोजण्यासाठी सध्याचा कंझम्पशन पॅटर्न आणि महागाई दर लक्षात घेतला जाईल. गेल्या काही दिवसांपासून हेल्थकेअर, घरखर्च व इंधन खर्चात वाढ झाली आहे. नवीन इंडेक्समध्ये हे खर्च लक्षात घेतले जाणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. मात्र केंद्र सरकार महागाई भत्ता वाढवणार नाही.
