नवी दिल्ली – एससी-एसटी अ‍ॅक्ट – अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती – जमातीमधील कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक वक्तव्य केल्यास अथवा ज्या गोष्टीबाबत कुणी साक्षीदार नसेल, अशी बाब हा गुन्हा ठरु शकत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
उत्तराखंड येथील घटनेत एका महिलेने हितेश वर्मा नावाच्या व्यक्तीवर घरात अपमानास्पद भाषेचा उपयोग केल्याचा आरोप केला होता. त्या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात एससी-एसटी अ‍ॅक्ट नुसार गुन्हा नोंद केला होता. त्या बाबत सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सर्व प्रकारचा अपमान, धमक्यांचा अंतर्भाव होत नाही.
ज्यावेळी पीडित व्यक्तीला समाजासमोर अपमान, शोषण तसेच त्रासाचा सामना करावा लागतो अशा घटनांचा या कायद्यात अंतर्भाव होतो. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित आणि आरोपींव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींची हजेरी गुन्हा घडतांना आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता व न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सांगितले आहे की, संबंधित घटनेचे पुरावे बघितल्यास एससी-एसटी कायदा अधिनियमातील कलम ३(१) (आर) अन्वये गुन्हा घडलेला नाही.
त्यामुळे या प्रकरणी दाखल झालेले आरोपपत्र रद्द करण्यात येत आहे. आरोपी व्यक्तीविरोधात इतर कलमांन्वये हा गुन्हा दाखल करुन खटला चालवता येवू शकतो. न्यायायालयाने यासंदर्भात सन २००८ मध्ये देण्यात आलेल्या एका अन्य निकालाचा संदर्भ दिला.
त्या संदर्भानुसार सार्वजनिक ठिकाण अथवा असे ठिकाण जिथे लोकांची उपस्थिती असायला हवी. जर कुठलीही अपमानास्पद कृती उघड्यावर होत असेल. त्याला इतर लोक बघत व ऐकत असतील तर एससी-एसटी अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत सदर बाब गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.
