कोरोना महामारीने राज्यभर थैमान घातले. त्याचा फटका जळगाव जिल्हयाला चांगलाच बसला. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जळगाव सिव्हिल हॉस्पीटलच्या अनागोंदी कारभारावर प्रकाशझोत पडला. सर्वसामान्य गोरगरिब रुग्णांना स्वस्त किफायतशीर अल्पदरात आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्य सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या या सुविधेचा त्यांना लाभ मिळण्याएवजी भलतेच पोळ येथे मनसोक्त चरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. रुग्णांची प्रचंड हेळसांड होत असल्याचे चव्हाट्यावर आले. मेडीकल कॉलेज वैद्यकीय शाखेची मनमानी दिसली. प्रशासनावर प्रचंड भ्रष्टाचार-गैर कारभाराचे आरोप झालेत व जनक्षोभ उसळला. परिणामी जिल्हाधिकारी आणि रुग्णालयाचे डीन डॉ. भास्कर खैरे या दोघांची उचलबांगडी झाली. या दोन्ही बड्या अधिका-यांनी घेतलेल्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांवर अद्यापही वादविवादाचे गु-हाळ सुरुच आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी कठोर लॉकडाऊनचा निर्णय राबवला गेला. याच काळात हजारो लाखो परप्रांतीय मजुरांचे लोंढे त्यांच्या मुळ गावी पायपीट करतांना दिसून आले. औरंगाबाद रेल्वे रुळावर झोपलेले 17 मजूर धावत्या रेल्वेखाली चिरडले गेले. घराच्या ओढीने आपल्या मुळगावी परतणा-या मजुरांच्या शेकडो करुण कहाण्या रोज येवू लागल्या. त्यामुळे रोजगार बुडालेल्या उपाशीपोटी मरणाच्या दारात आलेल्या या भुकेल्या जिवांसाठी राज्यभरात अनेक संघटना व नागरिकांनी अन्नछत्रे उघडली किंवा भोजनासाठी श्रीमंतांकडून देणग्या घेतल्या. या कालावधीत मे महिन्याच्या उन्हाचा फटका होताच. शिवाय सोनू सुद यांच्या परप्रांतीयांसाठी बससेवा देण्याचा प्रकार गाजला. परंतू अशा प्रकारे या पिडीत मजुरांना मदत करण्याच्या नावाखाली काय काय प्रकार घडले आणि कोणत्या भ्रष्टाचाराचा वास देणा-या करामती कुणी केल्या त्याचे वादग्रस्त किस्से जळगाव जिल्हयात समोर येवू लागले आहेत. त्यातीलच एक प्रकार इंडीयन रेडक्रॉस सोसायटी जळगाव शाखेच्या कारभाराचा पुढे आला. जिल्हाधिकारी पदसिद्ध अध्यक्ष असणा-या या संस्थेने रक्तपेढीचे यशस्वी व्यवस्थापन व सेवा देण्याएवजी अन्नसेवा देण्याची ठेकेदारी करण्यासह ज्या पद्धतीने देणग्या व निधी मिळवला त्याबद्दल आता प्रचंड वाद माजला आहे. जळगावातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जळगाव रेडक्रॉस सोसायटीच्या गेल्या सुमारे पाच वर्षाच्या कार्यकाळातील आर्थिक हिशेबासह लॉकडाऊन काळात या संस्थेने (रेड क्रॉस) कुणाकुणाकडून किती देणग्या मिळवल्या, कुणाच्या निर्देशाने रेडक्रॉसकडे देणग्यांचा ओघ वळवला गेला यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शासकीय निधी किती मिळाला? निधीचा उपयोग किती झाला? रेडक्रॉसच्या आर्थिक बाबींची माहिती का दडवली जाते?
त्यामुळे नागरिकांना काहीतरी काळेबेरे लपवले जात असल्याचा संशय येतो. कोरोनाग्रस्त रुग्णांसाठी अधिग्रहित केलेले डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालय तसेच गणपती हॉस्पीटल यांचे दरमहा भाडे किती? तसेच कोविड रुग्णांसाठी भोजनाचे ठेके टेंडर मागवून बचत गटांना दिले किंवा माजी जिल्हाधिका-यांचा उदोउदो करणा-या संस्था कार्यकर्ते संघटना चालकांना दिले? त्याचा आर्थिक दर कुणी किती ठरवला? याची देखील माहिती मागवली जात आहे. तसेच डॉ. उल्हास पाटील हॉस्पीटल व गणपती हॉस्पीटल यांचे अधिग्रहण करार ताबडतोब रद्द करुन त्यावर खर्ची होणा-या करोडो रुपयांच्या रकमेतच कोविड रुग्णांची अन्यत्र व्यवस्था करुन जनतेचा पैसा वाचवण्याची मागणी पुढे येत आहे. नवे जिल्हाधिकारी असे कणखर निर्णय घेणार का? की मागच्या पानावरची भ्रष्टाचाराची कथा पुढील पानावर सुरु ठेवणार आहे अशी विचारणा जनतेतून केली जात आहे. कोविड रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेचे काय झाले? या कोविड रुग्णांना गरजेनुसार हवा तेवढा ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर, मास्क पीपीई किट औषधी अशा प्रकारे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे सर्व लाभ सर्व रुग्णांना मिळावे म्हणजेच कोरोनाग्रस्त रग्णांना मोफत सेवा मिळावी अशी मागणी केली जात आहे.
जळगाव जिल्हयातील सुमारे चाळीस लाखावर नागरिकांना स्वच्छ प्रशासन सेवा हवी असेल तर त्याबाबत जिल्हा प्रशासन प्रमुखांची काय भुमिका आहे? हे समजायला हवे. अलिकडे महसुल प्रशासन सेवेसह अनेक खात्यामधील अधिकारी टक्केवारी, भ्रष्टाचाराचा धिंगाणा माजवून असल्याचे वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून समोर आले आहे. जळगावच्या पुरवठा विभागात एका रेशन दुकानाच्या परवाना प्रकरणात चाळीस हजाराची लाच घेतांना एक कारकुन महिला रंगेहात मिळून आली. वाळू प्रकरणातील लाचखोरी रोजच चर्चेत आहे. त्याचेही काही गुन्हे नोंद आहेत. कोविड कमांडर म्हणून काम बघणारे व सध्या जात पडताळणी अधिकारी असलेले श्री गाडीलकर यांनी उपरोक्त प्रकरणात निधी का स्विकारला? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. श्री गाडीलकर साहेब जळगावच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावर होते. या मोठ्या पदाचा संबंध वाळू विषयाशी येतो. या पदावर असतांना त्यांनी ताकही फुंकून चांगली सेवा बजावल्याचे सांगितले जाते. रेडक्रॉस रक्तपेढी विषयक काम करत असतांना आणि त्यांची कोणतेही किचन वा अन्न आहार सेवा नसतांना कोविड रुग्णांना आहार सेवा देण्याचे काम कंत्राटी पद्धतीने त्यांना का देण्यात आले. माजी जिल्हाधिका-यांच्या आशिर्वादाने हे काम देण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात येवून यात औचित्यभंग दिसतो असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात एक सामान्य नागरिक म्हणून दिपक सपकाळे यांनी जिल्हाधिका-यांच्या नावे दिलेले एक पत्र सोशल मिडीयातून सार्वजनिकरित्या उघड करण्यात आले आहे. रेडक्रॉस संस्थेचा कारभार पाहणा-या कार्यकर्त्यांनी-पदाधिका-यांनी रेडक्रॉस इमारतीचे नुतनीकरण करण्याएवजी डागजुगी करणे, महसुल कर्मचारी संघटनेने दिलेला मदत निधी मुख्यमंत्री फंडाएवजी रेडक्रॉस कडे वळवणे, कोविड कमांडरने निधी स्विकारणे, संस्थेच्या ऑफीसमधे ऑनलाईन खात्यात आलेल्या निधीचा तपशील, कृषी-शिक्षण विभागाने विभाग प्रमुखांच्या निर्देशाने रेडक्रॉसच्या खात्यात किती निधी दिला, या निधीचा काय विनियोग झाला? रेडक्रॉसचा निधी हाताळणा-या पदाधिका-यांना कुणाचा वरदहस्त लाभला आणि अशा बड्या अधिका-यांनी वठवलेली भुमिका संशयाच्या भोव-यात आल्याचे बोलले जाते.
सुभाष वाघ जळगाव
8805667750
