नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2020 चे वस्तू व सेवाकर विवरणपत्र (जीएसटीआर) दाखल करण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा आला असल्याचा निर्णय वित्त मंत्रालयाने घेतला आहे. यापुर्वी ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन कारणांमुळे जीएसटीआर दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी सुरु होती. यातील मुख्य कारण म्हणजे कोरोना विषाणूची सुरु असलेली साथ. दुसरे म्हणजे आर्थिक वर्ष 2019 ची मुदत देखील 31 डिसेंबर ही असणे असे देण्यात येत होते.
जीएसटी नोंदणीकृत करदात्याकडून जीएसटीआर-9 आणि जीएसटीआर 9 सी अशा दोन प्रकारची विवरणपत्रे सादर केली जातात. जीएसटीआर-9 हे विवरणपत्र प्रत्येक नोंदणीकृत करदात्यास सादर करणे आवश्यक आहे. जीएसटीआर-9 सी हे विवरणपत्र रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आहे.यात 2 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणा-या करदात्यांसाठीच आहे. अशा करदात्यांना ऑडिट करणे बंधनकारक असते.
ज्यांची एकत्रीत उलाढाल 2 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र (जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9 अ) सादर करणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे. सन 2018 – 19 साठी फार्म-9 सी मध्ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सादर करणे 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीसाठी ऐच्छिक आहे.
जीएसटीआर-9 मुदतीत सादर केले नाही तर दररोज शंभर रुपयांचा विलंब शुल्क लागेल. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी यांना हे शुल्क लागणार आहे. उशिरासाठी दररोज दोनशे रुपयांचे शुल्क या करदात्यांस भरावे लागणार आहे.
टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रकरणांतील प्राप्तिकर विवरणपत्रे आणि एजीएम यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी कर व्यावसायिकांनी वित्तमंत्री सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. डायरेक्ट टॅक्सेस प्रोफेशनल्स असोसिएशनने (डीटीपीए) वित्तमंत्र्यांकडे ही मागणी केली आहे. टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यास 28 फेब्रुवारीपावेतो आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रे सादर करण्यास 31 मार्च 2021 पावेतो मुदतवाढ देण्याची मागणी डीटीपीए कडून करण्यात आली आहे.