देशात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असली तरी धोका अजून कायम आहे. केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टीट्यूट व भारत बायोटेकच्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या आपात्कालिन वापरासाठी परवानगी दिली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील कोरोनाची स्थिती आणि लसीकरणाबाबत माहिती घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे नियोजन केले होते.
देशात १६ जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण केले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक लस सर्वप्रथम कुणाला द्यायची याचा प्राधान्यक्रम सरकारने तयार केला आहे. अगोदर तिन कोटी आरोग्य कर्मचारी व फ्रन्टलाईन वर्कर्सना ही लस देण्यात येईल. त्यानंतर पन्नास वर्षावरील व्यक्तींना व त्यानंतर कमी वयाच्या नागरिकांना त्यांचा आजार बघून ही लस दिली जाईल. देशात अशा लोकांची संख्या 27 करोडच्या जवळपास असल्याचे म्हटले जात आहे.
