महाराष्ट्रात सध्या काही राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आल्याबद्दल हवा तापू लागली आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी तर त्यांच्या जीविताचे काही कमी जास्त झाले तर त्यासाठी राज्य सरकारलाच जबाबदार धरण्याचे फर्मान काढले आहे. ज्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्याचा मुद्दा आहे त्यात मनसे नेते राज ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, अशोक चव्हाण अशी नावे दिसतात. यापैकी फडणवीस सोडले तर अन्य नेत्यांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी या सुरक्षा कपातीबद्दल नाराजीचा सुर आवळला आहे. परंतु सध्याचे राजकीय – सामाजिक वातावरण बघता राज्यातल्या सर्व प्रकारच्या लोकप्रतिनिधींसह अती महत्वाच्या व्यक्तींच्या जीवनसुरक्षेसाठी दिली जाणारी “ए टू झेड” दर्जाची सुरक्षा व त्यावर सरकारी तिजोरी म्हणजे जनतेच्या पैशातून होणारा प्रचंड खर्च बघता राजकीय नेत्यांसह व्हिआयपी व्यक्तीमत्व समजले जाणा-यांना जनतेच्या पैशातून अशी सुरक्षा सुविधा हवीच कशाला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कालपर्यंत जी व्यक्ती सर्वसामान्य म्हणूण वावरत होती ती आमदार – खासदार – लोकप्रतिनीधी बनताच ती असुरक्षीत कशी बनते? सर्वसामान्य जनतेपासून अशा लोकप्रतिनिधींना कसा धोका संभवतो? हे अनाकलनीय कोडे नव्हे तर बड्यांच्या बदमाशीचा खेळ आहे.
लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्य विधीमंडळासह उच्च पदावर जाताच या मंडळींना वेतन, मानधन, भत्ते, सर्व प्रकारच्या विदेश – देशांतर्गत प्रवास – खानपान सुविधा मोफत हव्या असतात. सरकारी खर्चाने बंगले (निवास), मोटारगाड्या, फाईव्ह स्टार भोजन, मानधन, पेंशन अशा उपलब्धतेची लयलुट दिसते. जनतेच्या वैयक्तीक उत्पन्नासह करपात्र उत्पन्न मर्यादेपलीकडे उत्पन्न दिसताच आयकर कपात केली जाते. आयकराचे स्त्रोत लवपून प्रचंड संपत्ती गोळा झाली की जिवाची भिती वाटू लागते.
महाराष्ट्राच्या आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या श्रेयनामावलीकडे नजर टाकली तर सर्वात “टेरर मुख्यमंत्री” जे गाजले त्यांनाच जीवाची भिती वाटू लागणे हा एक विनोद म्हणायला हवा. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरक्षा कपातीचेही कसे किळसवाणे प्रकार चालू दिसतात त्यावरुन स्वार्थांध प्रवृत्तीच्या दांभिकपणाची किव येते. सामान्य माणसे रोज विविध रोग, गरीबी, भुक, अपघात, बेरोजगारी, महागाई, महामारीने कोणत्याही क्षणी पटापट मरत असतांना याच जनतेच्या नेत्यांना विशेष सुरक्षा हवी कशाला?
सुभाष वाघ (पत्रकार – जळगाव)
8805667750
