जळगाव: जिल्हयातील पोलिस प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर जिल्हयात पळवून नेल्यामुळे सत्ताधा-यांनी पुन्हा एकदा अन्याय केल्याची गर्जना माजी मंत्रीद्वय एकनाथराव खडसे व गिरीष महाजन यांनी केली आहे. या केंद्रासाठी आपण मंत्री असतांना मंजुरी आणली.
तसेच 110 एकर जमीन संपादीत करुन हस्तांतरीत देखील केली असे नाथाभाऊंचे म्हणणे आहे. निधी देखील आणल्याचे ते म्हणतात. हे केंद्र पुन्हा जिल्हयात आणावे यासाठी इतर राजकीय पुढा-यांनी त्यांची काही पत प्रतिष्ठा असेल तर वापरावी असेही आव्हान नाथाभाऊंनी दिले आहे.
एक प्रकारे हे शिवसेनेचे जिल्हा पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील आणि माजी मंत्री गिरीषभाऊ महाजन यांना आव्हान दिल्याचे दिसते. म्हणजेच तापलेल्या तव्यावर राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रकार तर नव्हे असे बोलले जात आहे. सरकार यावर काय निर्णय घेते हे समजेलच.
तथापी वरणगाव भागातील ज्या शेतक-यांच्या 110 एकर जमिनी या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासनाने घेतल्या त्या त्यांना आता नव्या सरकारने तात्काळ विनामुल्य परत कराव्या अशी शेतक-यांची भावना झाली आहे. कारण ज्या केंद्रासाठी शेतक-यांच्या जमिनी घेतल्या त्यासाठी निधीही दिला. तो हेतू तत्कालीन सत्ताधारी मंडळींना पुर्ण करता आला नाही. माझ्याच तेलाने दिवा पेटला व मीच उजेड पाडला यासाठी त्यांचे भांडण दिसते.
परंतू ज्यांनी तत्कालीन नेत्यांच्या शब्दावर म्हणा की सरकारी गरज म्हणून जमीनी दिल्या त्या शेतक-यांना आज काय वाटते? त्यांच्या पुढच्या पिढीची काय अवस्था आहे हे कुणी बघायचे? आधीच वरणगाव ऑर्डनंस फॅक्ट्रीसाठी सन 1964 – 65 मधे हजारो हेक्टर शेतजमीनी घेतल्या. थेट हतनुर – बोहर्डी पर्यंतची काळी कसदार जमीन सरकारजमा झाली. शिवाय घरे बांधकाम उद्योगातील धनदांडग्यांनी शेकडो एकर शेत जमीन एन.ए. केली. शेतीची नासाडी आणखी किती करणार? पीटीसीचा पांढरा हत्ती आणून नोकर भरतीचे उद्योग बेमालूमपणे करण्यापेक्षा ही 110 एकर कसदार जमीन अनेक वर्षे पडीक ठेवली.
त्याची शिक्षा म्हणून ज्याची जमीन घेतली त्याला मोफत परत करावी. अथवा ज्या किमतीत घेतली त्याच किमतीत परत करावी. स्वत:ला शेतकरी पुत्र म्हणून टेंभा मिरवणारे हे करणार आहेत काय? अन्याय झाल्याची ओरड होत असली तरी हातात सत्ता होती त्या काळात हे केंद्र का सुरु करता आले नाही? असा देखील एक सुर या निमित्ताने उमटत आहे.
सुभाष वाघ (पत्रकार)
8805667750
