जळगाव: “मांडवली”चे गाव, त्याच नाव जळगाव अशी नवी म्हण खानदेशातील जळगाव जि.प.प्रशासनाने महाराष्ट्राला बहाल केल्याचे नुकतेच दिसून आले आहे. जळगाव जि.प.च्या शिक्षणाधिका-याने तिन शिक्षकांच्या बदल्या करुन देण्यासाठी प्रत्येकी दिड लाख रुपये याप्रमाणे साडे चार लाख रुपये घेतले होते. तथापी चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडे तिघांनी तक्रार केली.
त्यानंतर आमदार महोदयांनी शिक्षणधिका-यांनी घेतलेली लाचेची रक्कम त्यांना परत मिळवून दिली. तसेच हव्या तिथे बदल्या करुन दिल्या. या प्रकाराची बातमी झळकली. परंतु एक शिक्षणाधिकारी साडे चार लाख घेतो हे दिसून आल्यावर आमदार महोदयांनी त्याबाबत अॅंटी करप्शन विभागाकडे गुन्हा नोंदवण्याचे कष्ट का घेतले नाहीत? शिक्षणाधिका-यांनी घेतलेली लाच आमदारांनी परत मिळवून दिली.
म्हणजेच कामाच्या मोबदल्यात लाच घेणारी व्यक्ती बदलली काय? शिक्षणाधिका-यांच्या ताटातून साडेचार लाख काढून आमदार महोदयांनी समाजसेवा केली म्हणायचे काय? एकाचे भरले ताट ओढून दुस-याने पुरव्वा (पंचपक्वान्न) खाल्ला म्हणायचे का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.आमदार महोदय पुढे म्हणतात की शिक्षणाधिका-यांनी घेतलेली लाच मी त्यांना परत मिळवून दिली.या प्रकरणात अन्याय झालेल्या शिक्षकांनी अॅंटीकरप्शन तक्रार करायला हवी होती.बदली झाल्यामुळे ते तक्रार करण्यास तयार नाही.
या प्रकरणाचे गांभीर्य कुणीही लक्षात घेत नाही. लॉकडाऊन काळात या शिक्षकांच्या बदल्यांची फाईल एकाच दिवसात सर्व टेबल फिरुन क्लिअर झाली. शिवाय बॅक डेटेड 30 एप्रिलची तारीख टाकून मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या स्वाक्षरीने संमतीची हिरवी झेंडी घेवून पुढे गेल्याचे म्हणतात.या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी शिक्षण सचिव, शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे रविंद्र शिंदे यांनी केली आहे.
शिक्षण विभागातील आणखी एका घोटाळा प्रकरणात शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन, प्रभारी उप संचालक बच्छाव यांना निलंबीत करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणामुळे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचा कारभारही भ्रष्टाचाराने बरबटल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. जि.प.प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कायम ऑफीसमधून गायब असणे, बरीच वर्ष एकाच जागी ठाण मांडणे.
एकाची बदली झालीच तर दुसरा अधिकारी येवू न देणे, एकाच चार्ज प्रभारी म्हणून दुस-याकडे देणे. भ्रष्टाचाराचा बोभाटा होवून प्रकरण भाजून काढणार असे दिसताच मुक्ताईनगर किंवा जामनेरला धाव घेण्याचे प्रकार शिक्षणाधिका-यांसह आणखी काही खात्यातील अधिका-यांनी केल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे भ्रष्ट शिक्षणाधिका-यांना आमदार, माजी मंत्र्यांचे सरंक्षण होते की काय असा संदेश जनतेत गेला.
जागृत मंचचे नेते शिवराम पाटील यांनी सोशल मिडीयाद्वारे म्हटले आहे की विविध समाजघटकांचे नेते नोकरशहांच्या भ्रष्टाचारावर मौन बाळगतात. हेच प्रकरण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्यावर कधी निर्णय येणार? भ्रष्टाचारी लाच प्रकरणात निलंबीत करुन त्यांना पन्नास टक्के पगार का देतात? संबंधीतांचा पी.एफ.ग्रॅज्युईटी, संपत्ती जप्त का करत नाही असा जनतेचा सवाल आहे.
सुभाष वाघ (पत्रकार)
8805667750
