नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीच्या खासगी अवयवाला स्पर्श केल्यानंतरच पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून देण्यात आला होता. शरीराचा शरीरासोबत संबंध आला नसल्यास तो लैंगीक अपराध ठरु शकत नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निकालास आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निर्णयाला स्थगीती मिळाली आहे. न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला ठरत असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
मुलीच्या छातीला हात लावला व त्यामुळे त्वचेशी संपर्क झाला नसल्याने पोक्सो कायद्यानुसार लैंगिक अपराधाचा गुन्हा दाखल होत नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने दिला होता. त्यानुसार आरोपीला जामीन मंजुर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून उच्च न्यायालयाच्य नागपूर खंडपिठाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
आज 27 जानेवारी रोजी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. महाधिवक्त्यांकडून उच्च न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला असल्याबाबतचा युक्तीवाद करण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंठपीठाकडून या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यानंतर संबंधीत आरोपीस नोटीस बजावण्यात आली. चौदा दिवसात उत्तर देखील सादर करण्याचे आदेश यासोबत देण्यात आले आहे.
सदर घटना सन 2016 मधे घडलेली आहे. बारा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर सतीष नामक आरोपीने लैंगीक अत्याचार केल्याचा त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. पोक्सो कायद्यानुसार सत्र न्यायालयाने सतीष यास तिन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. नागपूर खंडपीठात त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. आता नव्याने या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात स्थगीती देण्यात आली आहे.
