विकास महामंडळाचा पांढरा हत्ती

हजारो कोटीच्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या विकास महामंडळाचा पांढरा हत्ती

महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर सर्व पक्षीय धुसफुस दिसून येत आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यात अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सत्तारुढ महाविकास आघाडीत धुसफुस दिसली. कॉंग्रेस व रा.कॉ.मंत्र्यांनी विश्वासात घेतले जात नसल्यचे बोलून दाखवले. म्हणजे पुन्हा एकदा रा.कॉ. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे महत्व वाढले. बैठक घ्या,समजूत काढा, वाद मिटवा या क्रमानेच समझौते होतात.

राजकीय खुंटा हलवून बळकट करणे यालाच म्हणतात. याच दरम्यान मराठवाडा, विदर्भ विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतील निधी वाटप करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. अर्थाताच राज्याच्या तिजोरीच्या(अर्थ खाते) चाव्या ज्यांच्याकडे दिल्या त्या अजितदादांना महत्व आहे. तरी विकास महामंडळाद्वारा होणा-या कामांसाठी समन्यायी पद्धतीने निधी वाटपाची सध्याची जी चौकट आहे त्यात राज्यपालांना देखील महत्व आअहे. या विकास महामंडलाच्या मुदत वाढीला रा.कॉ.ने ब्रेक लावला आहे. राज्यपालांकडे निधी वाटपाचा असलेला अधिकार दोन्ही कॉंग्रेसला डोईजड वाटतोय.

शिवसेना मात्र त्यांच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद आणि आदित्य ठाकरे नामक युवराजांना बहाल केलेल्या कॅबिनेट मंत्रीपदावर खुष आहे. “प्रकल्प काढा – रस्ते खोदा” असल्या अवजड उद्योगापेक्षा युवराजांसह समस्त युवाजनतेला “नाईट लाईफ” एन्जॉय करण्याच्या विषयात रुची दिसते. लॉक डाऊन मध्ये महाराष्ट्राच्या कोटी कोटी जनतेच्या मनावर जो ताण आला तो दूर करण्यासाठी राज साहेबांनी राज्याची खाली तिजोरी भरण्यासाठी मद्याचा महापूर मोकळा करण्याचा सल्ला दिला. तो राजकारण्यांसह सर्वांना भावला.

अन्य मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यासाठी किती हजार कोटींचा निधी मिळतो त्याची चिंता आहे. 1994 मधे राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार महामंडळाची स्थापना होवून निधी वाटप अधिकार राज्यपालांकडे गेले. त्यामुळे राज्यपालांकडे जावून त्यांच्या नाकदु-या काढण्यापेक्षा महामंडळाच्या रचनेत बदल करावा असे रा.कॉ.ला वाटते. सध्यचे राज्यपाल काटेकोर नियमावर बोट ठेवणारे म्हणून कठोर वाटतात.

राज्यातील पाटबंधारे विकास महामंडळे, नदीखोरे विकास महामंडळे यातून हजारो कोटीचा निधी झिरपतो. विदर्भ विकास महामंडळातच विस हजार कोटीच्या किंमतवाढी सह सत्तर हजार कोटीचा घोटाळा गाजला. तापी पाटबंधारे महामंडळात साडेतीन हजार कोटीच्या एका टेंडरच्या सेटींगसह शेकडो गैरप्रकाराच्या तक्रारी पडून आहेत. मुख्य अभियंता, प्रभारी कार्यकारी संचालक, अधिक्षक अभियंता अशा नेक पदावर प्रभारी पदाधिकारी बसवून एकच अह्दिकारी रिंग मास्टर म्हणून काम हाकत आहेत.

नोकरीतील अधिका-यापेक्षा रिटायर्ड होवून देखील पाटबंधा-याची सुत्रे हलवणारे कायद्याची वाट लावत आहेत. विदर्भ विकास महामंडळात भ्रष्टाचार गाजला-वाजला तरी “टेंडर- किंमतवाढ, प्रकल्प व्याप्ती बदलाचा खेळ चालूच आहे. याकडे राज्य भाजपात नव्या कार्यकारीणी पुनर्गठन निमीत्त पुन्हा एकदा पंकजा मुंडे-एकनाथराव खडसे यांच्या हाती गाजरे ठेवून त्यांची खुर्ची तंबूबाहेर ठेवण्याची खबरदारी घेतल्याचे दिसून आले.

एकीकडे महाविकास आघाडीची खाट कुरकुरत असल्याचे म्हणणा-या भाजपातही सारेच उत्तम चालले आहे असे नाही. भाजपा राज्य कार्यकारीणीची नव्याने रचना घोषित झाली. हे करतांना पंकजा मुंडे  यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. नाथाभाऊ खडसे यांच्या बाबतीतही जवळ्पास तसेच झाले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पंकजा यांना दिल्लीची आशादायी वाट दाखवली. खडसे यांच्या बाबतीतही मागे अनेकदा असेच केले.

त्यांनाही दिल्लीची स्वप्ने दाखवली होतीच. पंकजा आणि खडसे दोघांच्या हाती गाजर ठेवून दोघांची खुर्ची पक्ष पातळीवर तंबूबाहेर सुरक्षीत अंतरावर ठेवण्याची खबरदारी घेतल्याचे दिसून आले. मागील काळात नाथाभाऊ यांना मंत्रीपदावरुन घालवणारे म्हणून देवेंद्र फडणवीस व गिरीष महाजन यांचा सुचकपणे उल्लेख झाला. टार्गेटही तसेच होते. नाथाभाऊ यांच्या प्रमाणेच चंद्र्कांतदादा पाटील हेदेखील तेव्हा सी.एम.च्या रेस मधे होतेच.

दोघे बाशींग बांधून तयार असले तरी चंद्रकांतदादा बॅंड बाजा वरातीसह पंगतीची देखील तयारी करत होते असे सांगतात. ताज्या राजकीय स्थितीत राज्य भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस अद्यापही महाविकास आघाडीच्या “शॉक ट्रिटमेंट” मधून बाहेर आल्याचे दिसत नाही. त्यांनी रा.कॉ.चे कथित बंडखोर नेते अजितदादा पवार यांच्या साथीने घेतलेल्या शपथ विधीचा कोळसा उगाळून रा.कॉ.ला बड्या नेत्यांना एक्स्पोज करण्याचा केलेला प्रयत्न फुसका बार ठरला. त्याप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सरळ सरळ उद्धव ठाकरे यांच्यावरच घरी बसून राज्यकारभार करणारा मुख्यमंत्री असा हल्ला चढवला.

ज्यांच्यावर 70 हजार कोटी सिंचन घोटाळ्याचे आरोप-बैलगाडीवर पुरावे गाजवले त्यांनाच उप मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यात सहभागी करुन घेतले. फडणवीस यांच्या या कृतीची भाजपातून जेवढी चिरफाड व्हायला हवी होती तेवढी झाली नाही. जे खडसे यांच्या बाबत सुरु आहे ते महाराष्ट्र बघतो आहे. फडणवीस यांची दिशाभूल करु पाहणा-या प्रकाश मेहतांबद्दल कुणाला पक्षात सहानुभूती नाही.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक बजेटामधून आपले उखळ पांढरे करण्याचा काही पुढा-यांचा अजेंडा असतो. त्यामुळे निधी वाटपावरील राज्यपालांचे नियंत्रण हरवल्याची साठमारी सुरु झाली. त्यातून पाटबंधा-यासह सर्व महामंडळे गुंडाळली गेली तर “पांढरा हत्ती” संपवल्याचे राज्यकर्ते म्हणतील. पण सिंचनाच्या 70 हजार कोटींसह विविध महामंडळावरील पदाधिकारी यंत्रणेतील नोकरशहांनी ओरबाडलेले जनतेचे काही लाख कोटी रुपये कोण परत आणणार? भ्रष्टाचा-यांना जेलमधे घालणार की नवी कुरणे देवून पुन्हा नव्या भ्रष्टाचाराचे अध्याय लिहिणार?  

सुभाष वाघ (पत्रकार)

8805667750