महाराष्ट्रातल्या पोलीस दलात साधा एपीआय दर्जाचा पोलीस अधिकारी गेल्या दोन आठवड्यापासून राजकारणात गाजतोय. देशातील प्रमुख उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर स्फोटकाने भरलेली स्कॉर्पिओ कार आढळून आली. त्याच स्कॉर्पिओ मालकाच्या रहस्मय मृत्युप्रकरणी वाझे – परमबीरसिंग ही नावे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजवली. त्यांचा हल्ला शिवसेनेवर असल्याचे केव्हाच स्पष्ट झाले. त्याला प्रत्युत्तर देताना शिवसेनाप्रमुखांनी वाझे म्हणजे जणूकाही “ओसामा बिन लादेन” आहे का? अशा थाटात का बोलता? अशाप्रकारे दणकावले. स्कॉर्पिओ मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्र्याच्या खाडीत आढळल्यानंतर त्यांच्या पत्नीने वाझे यांच्यावरच पतीच्या हत्येचा आरोप केला.
त्यामुळे सुरुवातीपासून टार्गेटवर असलेल्या वाझे यांच्या फोन लोकेशनसह सीडीआरचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजवून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिवसेना नेतृत्वाची कोंडी केली. भाजपची शाऊटींग ब्रिगेड चारही दिशांनी तुटून पडली. महाराष्ट्राच्या एटीएसकडे तपास असतांनाच केंद्रातर्फे एनआयए यंत्रणेने तपासाची सुत्रे हाती घेतली. त्यानंतर अनेक भानगडी बाहेर आल्या. राज्यातील एनसीपी, शिवसेना, काँग्रेस या तीन पक्षीय सत्तारुढ सरकारात परस्परांना सांभाळून घेण्याच्या प्रकाराला वाझे – हिरेन प्रकरणाने दणका देतात “वाझे अ‍ॅंड कंपनी”च्या कथित रक्षणकर्त्या गॉडफादरचे धाबे दणाणले.
मुख्यमंत्र्यांनी लागलीच “वर्षा” बंगल्यावर बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. मंत्री पातळीवरील बैठकीत मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी करण्याचा निर्णय झाला. पोलीस आयुक्त पदाची खुर्ची रिकामी होतात लॉबींग सुरु झाले. त्याजागी हेमंत नगराळे नियुक्त होतात समान पात्रतेचे संजय पांडे यांनी अन्यायाविरुद्ध शंखनाद केला. परमबीर सिंग यांनी बदलीच्या नव्या पोस्टिंग वर रुजू न होता दीर्घ रजेचा मार्ग अनुसरला. ते स्वेच्छानिवृत्ती देखील घेऊ इच्छितात अशी वृत्ते झळकली. या गर्दीत पोलीस महासंचालकपदी रजनीश शेठ यांची नियुक्ती झाली. पण ती हवी तेवढ्या जल्लोषात गाजली नाही. या धामधुमीत देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीवारी बहुतेकांच्या विस्मरणात गेली. दरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दैनिक लोकमतच्या “महाराष्ट्रीयन अ‍ॅवार्ड” कार्यक्रमात “एबीपी माझा” न्यूज चॅनलवरील अँकरच्या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना परमबीर सिंग यांना पदावरून हटवण्यामागे आमच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या काही गंभीर बाबी समोर आल्याचे सांगत अशा मोठ्या चुका माफी योग्यतेच्या नसल्याने त्यांची रुटीन बदली नावे तर हटवण्यात आल्याचा खुलासा केला. त्यानंतर त्याच पद्धतीत परमबीर सिंग यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर आपल्या कनिष्ठाकरवी (वाझे) दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीची जबाबदारी दिल्याचा आरोप केल्यामुळे राज्यभर खळबळ माजली. विशेष म्हणजे कथित माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (मुंबई) यांची सही नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावे आठ पानी पत्रात त्यांनी गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधला. ते पत्र राज्यपालांना देखील पाठवण्यात आले.
हा लेटर बॉंब राजकीय भूकंप घडवणार अशा आरोळ्या सुरु झाल्या. लागलीच अनिल देशमुखांचे गृहखाते जाणार अशा बातम्यांचा चॅनलवर धुमाकूळ माजला. हे गृह खाते जयंत पाटलांकडे जाणार नव्हे नव्हे ते अजित दादांकडे सोपवा म्हणून सोशल मीडिया व चॅनल्सवर न्यूज वार बघायला मिळाले. या भाऊ गर्दीत भाजपा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घाटकोपर बॉम्ब खटल्यातील एका आरोपीच्या मृत्यूप्रकरणी सन 2004 मध्ये वाझे यांना निलंबित केल्याची आणि आपण मुख्यमंत्री असतांना त्यांना पोलिस सेवेत घेण्याचा शिवसेनेकडून दबाव आणि शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांचा फोनही आला असल्याच्या बाबी उघड केल्या. सेवानिवृत्त सुपर कॉप जुलीओ रिबेरो अशा बड्या वजनदार माजी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली
सध्या वाझे – परमबीर सिंग यांच्या शंभर कोटीच्या कथीत वसुली प्रकरणी भाजपने रान उठवल्याचे दिसत असले तरी विधानसभा अधिवेशनापूर्वी शिवसेनेच्या संजय राठोड नामक मंत्र्याची विकेट घेतल्यावर आता खरे तर भाजपने शिवसेनेची विकेट घेण्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिशेने तोफखाना वळवल्याचे दिसते. सध्या मुंबईच्या 1750 बार रेस्टॉरंटसह शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे बिंग फोडून त्याचे बिल गृहमंत्री देशमुख यांच्या नावे फाडण्याची जी चतुराई दाखवण्यात आली त्यात परमबीर सिंग यांचा बोलवता धनी कुणी तिसराच असावा असा असा दर्प येतो. ज्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा हाय प्रोफाईल ताकदवान मुख्यमंत्री असतांनाच्या सत्ता कालावधीत त्यांनी वाझे प्रकरणी शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात का उभे केले नाही? असा प्रश्न येतो. हीच गत परमबीर सिंग यांची आहे. कोणताही कनिष्ठ अधिकारी आधी वरिष्ठांना रिपोर्ट करतो. आज हे शंभर कोटी रुपयांची गोष्ट करत असले तरी बृहन्मुंबईतील सतराशे पन्नास बार मद्यालये यातून दरमहा किती शेकडो कोटी रुपयांची वसुली कोणी केली? त्यातून कुणी किती आडवा हात मारला? मुंबईच्या मरीन लाइन्स, ओशिवरा, मलबार हिल्स भागात कुणाकुणाचे व कुणाकुणाच्या नातेवाइकांच्या नावावर बंगले आहेत? मुंबई पोलीस दलात एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट म्हणून गाजलेल्या काहीजणांनी शेकडो कोटी रुपयांची माया जमा जमवल्याची प्रकरणे गाजली. कुणी गावच्या शाळेला एक कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचे प्रकरण गाजले. कुणी 500 कोटी जमवल्याबद्दल चर्चेत होते.
राज्यात गेल्यावेळी भाजप-सेना युती सत्तेवर असतांना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही त्यांच्याकडे कुणी ठेकेदार शंभर कोटी रुपयांची लाच किंवा चढावा घेऊन टेंडर रद्द करु नका अशी ऑफर घेऊन आल्याचा जाहीर आरोप केला होता. एवढेच नव्हे तर काँग्रेस आघाडी सरकारचे मंत्री 12 ते 14 टक्के या पद्धतीने टक्केवारी वसुल करत असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली होती. “बिटवीन द लाईन्स” ज्यांना वाचता येते त्यांनाच अर्थबोध होऊ शकतो, याच पद्धतीने कधी काळचे चहाच्या कपाला महाग असणारे , जुन्या खटाराछाप मोटरसायकल वापरणारे आमदार मंत्री पदावर जाऊन पंधराशे ते पंचवीस हजार कोटी रुपयांपर्यंतची रोकड, घरेदारे, संपत्तीचे धनी असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्याजिल्ह्यात सहकारी संस्था, पतपेढ्या, नगरपालिका, महानगरपालिका, शिक्षण संस्था, साखर कारखाने यातून शेकडो कोटी रुपये खाऊन बसलेल्यांना भाजप, रा.कॉ., काँग्रेस, शिवसेना अशा ज्ञात-अज्ञात राजकीय पक्षांचे कोणकोण आश्रयदाते आहेत? त्यावर कोण कधी बोलणार? वर्दीधारकांना टार्गेट करुन जोरजोरात बोलता येते आणि स्वस्त प्रसिद्धी मिळवता येते. मात्र डगला, गमछा, सफारी, जॅकेटधारी दाभीकांचा बुरखा कोण फाडणार?
सुभाष वाघ (पत्रकार – जळगाव/पुणे) 8805667750
