महाराष्ट्रात सध्या जे काही चालू आहे ते बघता जनतेलाही असे प्रश्न पडू लागले आहेत. काहीच महिन्यापूर्वी सुशांत सिंग राजपूत नामक सिने अभिनेत्याची गाजत असलेली आत्महत्या की हत्या प्रकरणाचा गदारोळ माजला होता. त्यानंतर सिने अभिनेत्री कंगना रणौतने सिने क्षेत्रातल्या खुले आम ड्रग्ज प्रकरणाशी लोकप्रतिनिधींचा संबंध सुचित करून धमाल उडवून दिली. त्याच दरम्यान “रिपब्लिक न्यूज” चॅनलचे अर्णब गोस्वामी यांच्या शिवराळ भाषेवरुन हवा तापली. या संघर्षात एकमेकांवर आरोपांची चिखलफेक करताना ” हरामखोर” या शब्दाचा भालाफेकीचा प्रकार दिसून आला.
राज्यातले महाविकास आघाडीचे सरकार विरुद्ध भाजप अशा या संघर्षात काही घटक परस्परांवर जहाल शब्दांत आरोपांची आतषबाजी करताना दिसले. सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करताना भाजपची टार्गेट्स दिसून आली. आघाडी सरकारवर हल्ला करण्याच्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांच्या मुसक्या आवळण्याच्या कारवाईत मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची एखाद्या हिरो प्रमाणे एंट्री दिसून आली. आता तेच परमबीर सिंग त्यांच्या सचिन वाझे नामक कनिष्ठाच्या शार्प शूटर कारन्याम्यांनी गाजले, वाजले आणि वाजवले गेले. दोघे एटीएस आणि केंद्रीय तपास संस्थेच्या चक्रव्यूहात अलगद अडकले. या प्रकरणाची हवा तापलेली असतानाच रश्मी शुक्ला नामक बड्या महिला पोलिस अधिकार्‍याच्या फोन टॅपींग प्रकरणाने उसळी घेतली.
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी होताच परमबीर सिंग यांनी थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटी कलेक्शनचा जोरदार बॉम्बगोळा टाकून खळबळ उडवून दिली. ज्यांच्या करकमलाद्वारे हे शंभर कोटीचे सनसनाटी आरोपाचे अस्त्र फेकण्यात आले ते वाझेच आता त्यांचा बळीचा बकरा केल्याचे म्हणू लागले आहेत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि नोकरशाही यांच्या विवादाचा राजकीय तवा असा प्रचंड गरम झाला असतांना जळगाव जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी त्यांच्या तालुक्यातील सात हजार शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडल्याच्या प्रश्नावरुन महावितरणचे अधीक्षक अभियंता मोहम्मद फारुख मोहम्मद युसुफ (57) यांना त्यांच्या कार्यालयात कार्यकर्त्या शेतकऱ्यांसह घुसून प्रचंड शिवीगाळ करत खुर्चीला बांधून ऑफिस बाहेर खुर्चीसह उचलून आणल्याने पुन्हा जळगावचे नाव महाराष्ट्रभर गाजू लागले आहे.
यावेळी आमदार महोदयांनी विज अभियंत्यांना उद्देशुन “माज आलाय का”? म्हणत शिवीगाळ केल्याचे पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. अभियंता फारुख यांच्या तक्रारीनुसार आमदार चव्हाण यांच्यासह चाळीस ते पन्नास जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक करण्याची कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. चाळीसगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत उग्रपणे मांडून आपली वेगळी छाप उमटवण्याचा लोकप्रतिनिधींचा प्रयत्न असावा. आज-काल शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे राजकीय भांडवल वापरुन मतांचा मळा पिकवण्याचा गृह उद्योग तेजीत चालतो. शेतकऱ्यांचा कैवारी असल्याची छबी तयार करण्याचा प्रयत्न व लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ पदरात पाडून घेण्याची नामी संधी कुणी पुढारी सहसा सोडत नाही. सांप्रतचे आमदार मंगेश चव्हाण यांचे शेती – शेतक-यांचे जिव्हाळ्याचे नाते संशयाच्या पलीकडचे म्हटले जाते. शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी बाबत शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या नोकरशाहीतील अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याला दबंगगिरीने वेठीस धरून अपमानित करण्याचा हा प्रकार सुमारे बावीस लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अपमानच नव्हे तर त्यांना धमकावणारा झुंडशाहीचा म्हणून त्याज्य वाटतो.
केवळ चाळीसगाव तालुक्यातील नव्हे तर राज्यातील आणि देशभरातील शेतकऱ्यांचे असे शेकडो प्रश्न प्रलंबित आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्यात विधिमंडळे आहेत. राज्यात आणि देशात सध्या लोकशाही आहे. आमदार चव्हाण हे तर कायदा मंडळाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे कायदा हातात घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे की कायदा करुन?
आताच्या मंगेश चव्हाण यांच्यासारख्या आमदाराने केलेल्या या गुंडगिरी सदृश्य वर्तनावर राज्याचे खणखणीत बुलंद आवाजाबद्दल प्रसिद्ध असलेले आणि पुढील सत्तेच्या नव्या इनिंगसाठी बॅटींगच्या प्रतिक्षेत असलेले सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांचे काय विचार आहेत हेदेखील महाराष्ट्राला समजायला हवे. नोकरशाहीतील अधिकारी वर्ग हा सरकारचे नियम व कायदे यांचे पालन करणारा, आज्ञा पालनकर्ता याच भूमिकेत असतो याची जाण ठेवणारे कोट्यावधी लोक आमदार चव्हाण यांच्यासारखे उपरोक्त वर्तन समर्थनीय ठरवू शकत नाही. आम्ही तर मुळीच नाही. पोलिसांना बंदूक दिली असली तरी ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी असते. कुणी एखादा वाझे यांच्यासारखा खाकी वर्दीधारी गुंडा सारखी भाईगिरी करुन शंभर कोटी वसुली करणार असेल तर या कृत्याचे समर्थन कसे होऊ शकते? एखाद्या रश्मी शुक्ला यांच्यासारखे अधिकारी बेकायदा लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅपींग करून मर्यादेबाहेर जाऊन राजकीय हस्तक्षेप करत असेल तर त्यांना दणका कुणी द्यायचा? लोकप्रतिनिधींचे महाराष्ट्रातील नोकरशाही बद्दल वर्तन कसे असावे? याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्वांना अंतर्मुख करुन आत्मपरीक्षण करायला लावणारा हा प्रश्न आहे.
सत्तेत असले म्हणजे त्याच नोकरशहांकडून आपल्या मनासारखी कामे करून घ्यायची. नियमात बसत नसणारी कामेही खास बाब किंवा “आऊट ऑफ वे” करण्याची अपेक्षा करायची. विरोधात बसले म्हणजे त्याच नोकरशाहीला “माजले का रे” म्हणत चपलांचे हार घालून तुडवून काढायचे या प्रकाराला काय म्हणावे. हे सारे बघून जळगाव जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात उठलेला प्रश्न “नेमका माज कुणाला आलाय” याचे खरे उत्तर कुणी कुणाला द्यायचे?
सुभाष वाघ (पत्रकार – जळगाव/पुणे)
8805667750
