“होळीची बोंब तीन दिवस” अशी एक म्हण आहे. यंदा होळी संपली तरी “लेटरबॉंबचा धुराळा संपलेला नाही. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या बिना स्वाक्षरीच्या लेटर बॉम्बचे प्रकरण गाजले आणि वाजले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा, त्यांच्या घरी नागपुरात, मुंबईत दहा ठिकाणी सीबीआयच्या धाडी पडल्या. त्यापाठोपाठ आणखी एक पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या कथित फोन टॅपींगचे प्रकरण माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजवले. हा सगळा महाविकास आघाडी सरकारचा गळा घोटण्याचा प्रकार असल्याचे प्रत्युत्तर देण्यात आले. गृहमंत्री देशमुख यांच्या जागी आलेले नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शुक्ला प्रकरणामुळे पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा तपासण्याचे जाहीर केले. काही पोलीस अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएसचे निष्ठावान असल्याची आशंका व्यक्त झाली. तर काही भाजप धार्जिणे असल्याचा आरोप झाला. शिवाय पोलीस अधिकारी हे देखील काही जाती, -धर्म, गट, नेत्यांची निष्ठा दाखवतात असे निरीक्षण माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी नोंदवले.
पोलीस प्रशासनातील आयपीएस दर्जाचे अधिकारी चांगल्या पोस्टींग मिळवण्यासाठी लॉबींग करतात, काही राजकीय हस्तक किंवा दलाल यांची मदत घेतात. शिवाय काही नेत्यांना गोपनीय माहिती पुरवतात. आणि या अतिरिक्त सेवेच्या मोबदल्यात कृपाप्रसाद मिळवण्याचा प्रयत्न करतात या बाबी आता लपून राहिलेल्या नाहीत. शिवाय मलईदार पोस्टिंग साठी शेकडो कोटी मोजण्याची देखील काहींची तयारी असते असे पोलिस खात्यातील असंतुष्ट, नाराज, अन्यायग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या गटबाजीच्या भांडणातून समोर येऊ लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटी वसुली टार्गेटचा लेटर बॉम्ब फोडणारे माजी आयुक्त परमबीर सिंग हे देखील काही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत असेच त्यांच्यावर सोन्याच्या बिस्किट प्रकरणावरुन लोकांना वाटल्यास नवल नाही. सोन्याचे एक बिस्कीट 100 ग्रॅमचे असते तर एक किलो सोन्याची वीट पेढा किंवा नारळ या सांकेतिक नावाने ओळखली जाते. परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून पदानुरुप तिस तोळे, विस तोळे, दहा तोळे सोन्याच्या बिस्कीट स्वरुपात गिफ्ट मागितली असा आरोप काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी केल्याचे सांगण्यात येते. तर बड्या पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी काही मंत्री आणि बडे अधिकारी यांचे फोन टॅप केल्याचे सांगितले जाते. पोलीस खात्यातील पोस्टिंग, बदल्यांचे रॅकेट असून मोक्याचे गाव, पद, पोस्टिंग साठी काही ठिकाणी शंभर कोटी, 50 कोटी, 40 कोटी अशा प्रकारची बोली लागते असेही सांगितले जाते.
महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक अरविंद इनामदार यांनी पोलिस खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी पद, पोस्टिंग, प्रॉपर्टीच्या मागे लागू नका असा सल्ला दिला होता. शिवाय नाकासमोरुन सरळ चालणारे अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती असल्याने त्यांना कधीही मुंबईचे पोलिस आयुक्त पद मिळाले नाही असे म्हटले जाते. मुंबई पोलीस आयुक्त क्राईम ब्रँच हे पद राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या पदाइतके किंवा काकणभर सरस प्रतिष्ठेचे मानले जाते. परंतु वाझे प्रकरणामुळे या पदावर भ्रष्टाचाराचा भरपूर चिखल उडाला. पोलिस खात्यात पैसे खात नाही असा अधिकारी सापडत नाही या माजी पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या विधानाने खाकी वर्दी वर आणखी डाग पडले. शिवाय जेष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी जे. एफ. रिबेरो यांच्याशी देवेंद्र फडणवीस यांची अलिकडची जुगलबंदी काय सांगून जाते? परमबीर सिंग – वाझे प्रकरणावर टीकेची झोड उठवणारा माजी मुख्यमंत्री आणि बचाव करणारा मुख्यमंत्री अशा दोन गटात सेना – भाजप विभागली गेल्याचे पहायला मिळाले. पोलीस दलाच्या बदल्यांच्या खेळात सुमारे हजार – बाराशे कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचा आरोप चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केला होता. महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या बदल्या नंतर बदली झालेले अधिकारी नव्या पदावर हजर होतांनाच तो आदेश मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला. परमबीर सिंग यांना मात्र त्याच पदावर ठेवण्यात आल्याची कृपा झाली होती. या वरून कोणता अधिकारी कुणाचा लाडका, कोण कुणाचा दोडका याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. तथापि आता रश्मी शुक्ला यांनी बड्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या बदल्या प्रकरणात शंभर कोटी पर्यंतचे व्यवहार होत असल्याच्या मुद्द्याला तोंड फोडल्यामुळे हे कितपत खरे असावे? खरे असेल तर जर एक पोस्टिंग 100 कोटीची तर अशा किती पोस्टिंग गेल्या पाच-दहा वर्षांत विकल्या खरीदल्या गेल्या त्याचे काय? राज्यात फडणवीस राजवटीत पोलीस बदल्यांच्या रॅकेटमध्ये असल्याच्या आरोपावरुन महानंद दूध डेअरी चा एक बडा अधिकारी पकडला गेला होता. तेव्हा त्याला कुणी वाचवले? तो कुणाचा हस्तक होता? पोलीस भरतीचा कार्यक्रम सुरु होण्याआधी तेथे आपल्या बाजारपेठेचा माल खपवण्यासाठी कुणी कुणी प्रतिष्ठाने, फाउंडेशन, अकादमी थाटून ठेवल्या आहेत? त्याची कोण चौकशी करणार? अशा शेकडो प्रश्नांचे वादळ पोलीस प्रशासनावर घोंगावत आहे. आयएएस आणि आयपीएस अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या बदल्या प्रकरणात सुमारे 15 हजार कोटींची बाजारपेठ फुलते असे भाजपच्या माजी मंत्र्यांचे म्हणणे खरे मानले तर हा अवैध काळा पैसा कुणाच्या तिजोरीत जाऊन पडतो? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. तो लक्षात घेतला तर कथित लेटर बॉंब – निष्ठांचे प्रदर्शन हा अगदीच तकलादू बाजार वाटतो. जे खोदायचे ते अलगद बाजूला ठेवून भलतेच “संशोधन” हाती घेणे यालाच राजकारण म्हणतात, नव्हे का?
