जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमानुसार प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जागेची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी मंजूर केलेले पोट विभाग अथवा रेखांकन (लेआऊट) दस्तासोबत सादर करावे लागणार आहे.
नव्या सुधारणेमुळे जमिनीचे साठेखत केलेले कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार अडचणीत आले असल्याचे म्हटले जात आहे. तुकडा बंदी कायद्यामुळे रिअल इस्टेट उद्योगात मंदी आल्याचे दिसून येत आहे. जमिनीच्या प्रमाणभूत क्षेत्राच्या मर्यादापेक्षा कमी क्षेत्राच्या व्यवहाराचा दस्त करण्याकामी दुय्यम निबंधकांना मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही व्यक्तीला प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या भुखंडाची विक्री तुकडा स्वरुपात करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, नियोजन प्राधिकरण (टीपी) किंवा जिल्हाधिका-यांनी मंजूर केलेल्या रेखांकनानंतरच संबंधित प्लॉट विक्री करता येईल.
गेल्या काही वर्षांत जागेच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे जमीन विकत घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे जमीनीचे तुकडे करुनच त्याची विक्री करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. याबाबतीत याचीका देखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. महसुल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला असला तरी जमीनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरु राहिल्याचे म्हटले जात आहे. त्या व्यवहारांची दस्त नोंदणी देखील झाल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकाराची दखल घेत दस्त नोंदणी करतेवेळी दुय्यम निबंधकांना महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच त्या एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या सुधारणा अधिनियमानुसार मंजूर करण्यात आलेला पोटभाग अथवा रेखांकन दस्तावेज जोडला नसेल तर सदर दस्त नोंदणीचा स्विकार करु नये असे आदेश उप महानिरीक्षकांनी दिले आहेत.
कायद्यातील सुधारणेप्रमाणे एखाद्या सर्व्हे क्रमांकात दोन एकर क्षेत्र आहे व त्याच सर्व्हे क्रमांकामधील किमान एक अथवा तिन गुंठे जमीन खरेदी करायची असल्यास त्याची दस्त नोंदणी केली जाणार नाही. मात्र त्याच सर्व्हे क्रमांकाचा ले आऊट करुन त्यात एक, दोन अथवा तिन गुंठ्यांचे तुकडे तयार करुन त्याला जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजूरी घेतलेली असल्यास अशा मंजूर करण्यात आलेल्या ले आऊट मधील एक, दोन अथवा तिन गुंठे जमीनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी केली जाऊ शकते. यापूर्वीच जर एखाद्या व्यक्तीने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी प्रमाणातील तुकड्याची खरेदी केली असेल तर अशा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिका-याची परवानगी लागेल. एखाद्या जागेची भूमी अभिलेख विभागाकडून हद्द निश्चित होऊन अथवा मोजणी होवून त्याच्या स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असल्यास अशा जागेच्या विक्रीसाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र अशा स्वतंत्र पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या तुकड्याच्या विभाजनासाठी नव्या नियमाच्या अटी शर्थी लागू असतील.
दस्त नोंदणीच्या वेळी कुठल्याही प्रकारच्या अनियमीतता होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा इशारा देखील उप महानिरीक्षकांकडून देण्यात आला आहे. पावसाच्या पाण्यावर होणारी कोरडवाहू अथवा जिरायत जमीनीचे क्षेत्र 80 गुंठे ठरवण्यात आले आहे. कॅनॉलच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होत असलेल्या बागायती जमीनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याप्रमाणे 40 गुंठे ठरवण्यात आले आहे. नव्या नियमानुसार साठेखत केलेल्या जमीनीची खरेदी विक्री केली तरी त्याची दस्त नोंदणी होण्यास अडचणी आहेत. त्यामुळे साठे खताचे शेकडो व्यवहार अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुकडा बंदीच्या कायद्यामुळे रिअल इस्टेट उद्योगात मंदीची लाट आल्याचे म्हटले जात आहे. जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार देखील मंदावले असल्याचे दिसून येत आहे.
