महाराष्ट्राच्या राजकारणात मंत्रीपदावर असलेल्या व मंत्रीपदावरुन उतरलेल्या आणि पक्षाचे नेते म्हणून बहुमानाने मिरवणा-या राजकीय क्षेत्रातल्या उच्च पदस्थांकडे नेमकी किती कोटी – अब्जावधी रुपयांची रोकड, सोने हिरे अशी स्थावर जंगम मालमत्ता संपत्ती आहे व किती असावी? राजकारण्यांच्या या संपत्तीची मोजदाद इन्कम टॅक्स करते किंवा नाही? अशा अनेक प्रश्नांचासध्या राज्यभर धुमाकुळ माजलाय. कोकणात म्हणे किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीवरुन शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांचे रिसॉर्ट पाडण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मिलींद नार्वेकर यांचेही एक बांधकाम पाडण्यात आले.
भाजपाचे माजी खासदार सोमय्या हे विस मंत्र्यांवर “घोटाळेबाज” म्हणून आरोप करताहेत. शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांनाही त्या भागातील आमदार रवी राणा यांच्या तक्रारीवरुन “ईडी” समन्स आहेत. मविआचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी वसुलीचा आरोप आहेच. विशेष म्हणजे आरोपकर्ता पोलिस अधिकारी परमबीर सिंग कुठेतरी लपून बसल्याचे अथवा पळून गेल्याची चर्चा सुरु आहे. मुंबई पोलिस आयुक्त पदावर राहिलेला बडा अधिकारी कायद्यापासून का पळून जातोय? शेकडो कोटीची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.
मुंबईत एका बड्या अभिनेत्याच्या मुलाला ड्रग्ज प्रकरणी पकडले जाते. तेथे एकाअतिरिक्त पोलिस आयुक्ताकडे ड्रग्ज आढळते. सत्तेत सहभागी असलेल्यएका घटक पक्षाचे सदस्य आपली जिव्हा सैल सोडताय. धुराळा कमी म्हणून की काय उत्तर महाराष्ट्रात रा.कॉ.चे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्याकडून दोन हजार कोटीची माया जमवल्याचा आरोप केला जात आहे. नाशिकचे माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन (भाजपा) यांच्यावर हा एका मास्तरचा मुलगा बाराशे कोटी संपत्ती कशी कमावतो म्हणून रा.कॉ. वासी झालेले एकनाथराव खडसे आरोप करताहेत. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गिरीश महाजन हेही कुणाचे नाव न घेता कधी काळी रॉकेलवर खटारा फटफटी चालवणाराकडे शेकडो प्लॉट, शेताजमिनी, घरे – दारे, बंगले, फार्म हाऊसेस अशी हजारो कोटींची मालमत्ता कशी? म्हणून सुचीत करताहेत. नाथाभाऊ हे खानदेशात जेष्ठ माजी मंत्री आहेत. सन 1995 च्या सेना भाजपा मंत्रीमंडळात ते मंत्री होते. त्यांनी त्यावेळी पाटबंधारे खाते सांभाळले. अलिकडे 2014 नंतर फडणविस नेतृत्वाच्या मंत्रीमंडळात महसुलसह डझनभर खाते सांभाळली. त्याच वेळी तेथे मंत्री असलेले गिरीश महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले. आता खडसे – महाजन हे दोघेही माजी मंत्री आहेत. या दोघांची दोन फाऊंडेशन आहेत. शिवाय नाथाभाऊंच्या सुनबाई श्रीमती रक्षा खडसे या भाजपाच्या खासदार आहेत. एक कन्या जिल्हा बॅंक चेअरमन असून दुसरी कन्या आमदारकीच्या रांगेत उभी आहे. त्यांच्या धर्मपत्नी सौ. मंदाताई खडसे या जिल्हा दुध संघासह महानंद चेअरमन पदावर होत्या. अशा प्रकारे भाजपा – शिवसेना – रा.कॉ. आणि राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांची कुटूंबे विविध राजकारणात विविध सत्ता पदावर दिसतात. सुमारे विस वर्षापुर्वी खान्देशचेच माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांनी राज्यातील काही नेत्यांची संपत्ती सुमारे तिनशे टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्षनेत्यांची आपली वर्चस्वाची सत्ता स्पर्धा, अस्तित्वाचा संघर्ष दिसून येतो. राज्य आणि केंद्रीय सेवेतील सर्व श्रेणीतील अधिकारी यांना सेवानियम लागू आहेत. काही वर्षापुर्वी आयएएस अधिका-यांनी केवळ पाच हजार रुपयांपर्यंतची गिफ्ट स्विकारण्याचा नियम होता. त्यात सुधारणा करुन ही मर्यादा 25 हजारापर्यंत वाढवली. शासकीय नोकरदाराप्रमाणेच पब्लिक सर्व्हंट असलेल्या मंत्र्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी दरवर्षी त्यांच्या संपत्ती, मालमत्तेचे विवरण मुख्यमंत्र्यांना सादर करावे असा एक नियम आहे. परंतु मुख्यमंत्रीपदाचा काटेरी मुकुट एकदा चढवला म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना बहुतेकांची मने सांभाळावी लागतात असे म्हटले जाते. त्यामुळे कोणत्या मंत्री – आमदार – खासदाराने किती कोटी कमावले ते राजकीय नेते बघत बसत नाहीत. तसेच निवडणूका लागल्यावर उमेदवार त्यांच्या संपत्तीचे जाहीर डिक्लरेशन करत असले तरी ही संपत्ती टॅक्स पेड आहे किंवा नाही? याची इन्कम टॅक्स पाहणी करत नाही. सत्ताधिशांसोबत पंगा घेणे नकोच अशी मानसिकता आहे.
शिवाय देशात लोकशाही आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला घटनादत्त अधिकाराच्या चौकटीत वाट्टेल तेवढी धनसंपदा कमावण्याचा अधिकार आहे. अर्थात विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांच्यासारखे महाभाग देश सोडून पलून जातात हा नियमाला अपवाद आहे. शिवाय इन्कम टॅक्स सारख्या यंत्रणा आणि भारतीय कायदे कानून यांना चकवा – चकमा देण्यासाठी स्वत:ला “एनआरआय” घोषीत करण्याची तरतुद आहेच. त्यामुळे अमिताभ बच्चन यांच्या सारख्या सिने अभिनेत्यांनी एनआरआयच्या तरतुदीचा लाभ घेतल्याचे सांगतात. लोकशाहीत विधीमंडळ – संसदीय मंडळे ही कायदे कानून तयार करत असल्याने राजकारण्यांच्या संपत्तीवर कमाल मर्यादा आणण्याचे धारिष्ट्य दाखवले जात नाही. तथापी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 साली नोटबंदी आणून एक दणका दिला होता. परंतू त्याचे फलीत वादग्रस्त म्हटले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात काही मंत्री सुमारे 25 ते50 हजार कोटी कमावण्याच्या चर्चेत येतात. काही नेते तर काही लाख कोटी रुपये कमावून बसल्याचे म्हटले जाते. पैशांच्या ताकदीतून सत्ता आणि सत्तेच्या ताकदीतून पैसा हे सुत्र राजकारणात सर्वमान्य दिसते. त्यामुळे राजकारण्यांच्या संपत्तीवर मर्यादा घालण्याचा विचार दिसत नाही.
शेतजमीनीवर जशी कमाल जमीन मर्यादा बसवली तसे संपत्ती बाबत करावे असे जनतेला वाटते. हे देखील जमत नसेल तर या नेत्यांकडे स्वयंघोषणेची एक संधी देऊन किंवा दरवर्षी, पंचवार्षिक धाडसत्र राबवून सक्तीचे मोजमाप करुन जनतेला जसे दंड व्याज आकारतात तसे आयकर आकारणी करावी असे काही अर्थतज्ञांना वाटते. कोणता नेता किंवा उद्योजक देशाच्या राजकोषात किती कर भरतो हे प्रत्येक जिल्हा – शहरात सरकारनेच का जाहीर करु नये?
