पोलिसांसारख्या संवेदनशील ग्राहकांना कर्ज न देण्याचे कोणतेही आदेश नसल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत मंगळवारी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी याबाबत खुलासा केला आहे.
पोलीस, वकील आणि राजकीय नेत्यांना बँका सहजासहजी कर्ज देण्यास तयार नसल्याच्या तक्रारींबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर देतांना अर्थमंत्री बोलत होत्या.
ठराविक बँकांनी काही निवडक श्रेणीतील ग्राहकांना कर्ज देऊ नये असे कोणतेही अधिकृत धोरण नसल्याचे सीतारामन यांनीं म्हटले आहे. केवायसी आणि अन्य रेटिंगचे आकलन केल्यानंतर कर्ज द्यायचे अथवा नाही याचा निर्णय बँका घेत असतात.
पोलिस, पुढारी आणि वकील या मंडळींना गृहकर्ज घेतांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी म्हटले होते. याबाबत त्यांना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारींचा मुद्दा डॉ. कराड यांनी पुढे केला होता. मात्र बँका कर्ज देण्यापूर्वी संबंधित संभाव्य कर्जदाराचे रेकॉर्ड पाहतात. बँका, एचडीएफसी गृह फायनान्स तसेच काही नोंदणीकृत वित्त कंपन्यांवर आरबीआयचे नियंत्रण असते. नियमानुसार त्यांना कर्ज मंजुरीच्या अधिकारांचा वापर करावा लागतो.
