मुंबई : पालक हयात असतानाही अनाथ आश्रमात वाढणा-या मुलांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 अंतर्गत ‘अनाथ’ म्हणून जाहीर करु शकत नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुलींची हयात जन्मदात्री त्यांना भेटायला येत असतांना त्या मुलींना ‘अनाथ’ जाहीर करु शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पदवीपूर्व आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींना दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र, मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी न्या. एस. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने स्थापन केलेल्या समितीला याचिकाकर्त्या मुलींना पालकांनी त्याग केलेल्या मुली म्हणून घोषित केले जाऊ शकते का, याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मरोळ येथे बालक काळजी केंद्र चालवणा-या द नेस्ट इंडिया फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दोन विद्यार्थिनींच्या बाजूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोन्ही विद्यार्थिनींना वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यांना ‘अनाथ’ कोट्यातून प्रवेश घ्यायचा असल्यामुळे त्यांनी अनाथ प्रमाणपत्र मिळवण्याकामी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या दोन्ही विद्यार्थिनींनी गेल्या वेळी नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘अनाथ प्रमाणपत्र’ मिळण्याकामी मुंबई जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, त्यांना तिथे दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
